शिंदे ने कहा- आम आदमी को केंद्र बिंदु में रख तैयार हो सुशासन नियमावली

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रदेश के आम नागरिकों को केंद्र में रखकर सुशासन नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी नियमावली बनाई जाए जिससे कि नागरिकों को विभिन्न कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। इसके लिए क्षेत्रिय स्तर पर नागरिकों की समस्याओं का निपटारा होना चाहिए। नागरिकों को मंत्रालय तक आने की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। गुरुवार को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वर्षा पर सुशासन नियमावली तैयार करने के लिए गठित समिति की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य नागरिकों को सरकार सेवाएं और योजनाओं का लाभ सुलभ रूप से मिल सके। इसके लिए लोगों की समस्याओं और प्रशासन की कार्यपद्धति का मेल कर सुशासन नियमावली बनाएं। उन्होंने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, आदिवासी विकास और रोजगार सजृन इन क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता देकर नियमावली तैयार करें। ऐसी नियमावली बनाएं जो दूसरे राज्यों के लिए आदर्श साबित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को अधिक सुलभ और पारदर्शी तरीके से मिलने और सरकार व नागरिकों के बीच के अंतर को कम करने का भाव सुशासन नियमावली में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के बारे में लोगों के मन में सकारात्मक भावना निर्माण होने के लिए सुशासन नियमावली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रशासन को सुशासन बनने में नियमावली उपयुक्त साबित होगी। 

फाईलों के निपटारे में न हो देरी 

मुख्यमंत्री ने कहा कि फाइलों का जल्द गति से निपटारा करने के लिए समिति अध्ययन करें। साथ ही फाइलों को निपटाने के लिए कार्यालय में होने वाली देरी संबंधी कानून को अधिक प्रभावी बनाने की सिफारिश नियमावली में की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन को गतिमान करने के लिए प्रौद्योगिकी का ज्यादा प्रभावी रूप से इस्तेमाल करने की जरूरत है। उन्होंने समिति से किसान आत्महत्या रोकने के लिए उपाय योजना, किसानों के लिए पूरक व्यवसाय और खेती में आधुनिक तकनीकी के उपयोग के लिए सुझाव मांगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायू परिवर्तन के कारण अतिवृष्टि और सूखा जैसे प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए उचित उपाय योजना का समावेश सुशासन नियमावली में किया जाए। उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों में कुपोषण से निपटने वाली योजनाओं को लागू करने में होने वाली खामियों को खोजें और उसके निराकरण के लिए उचित सुझाव दें। मुख्यमंत्री ने विभाग स्तर के मुख्यमंत्री कार्यालय के कामकाज को गति प्रदान करने के भी निर्देश दिए।