शिवराज कैबिनेट की नई संविदा नीति 2017 को हरी झंडी

डिजिटल डेस्क,भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई संविदा नीति 2017 को मंजूरी मिल गई है। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेसवार्ता कर इस बात की जानकारी दी। गौरतलब है कि मंगलवार को मप्र संविदा कर्मचारी-अधिकारी महासंघ ने मंत्रालय में काले गुब्बारे छोड़कर इस नीति का विरोध किया था। उनका कहना था कि यह नीति संविदाकर्मियों के हितों के खिलाफ है। प्रेस ब्रीफिंग में मंत्री मिश्रा ने बताया कि बैठक में कृषि लागत एवं विपणन आयोग के गठन को मंजूरी देते हुए इसके पदों को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा सहकारी सोसायटी कानून में सहकारी समितियों के प्रशासक की परिभाषा का विस्तार किया गया है,लेकिन इस पर किसी राजनेता की नियुक्ति नहीं होगी। इस नए प्रावधान को अध्यादेश जारी कर लागू किया जाएगा।

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्णय पर 18 हजार शिक्षकों, सहायक शिक्षकों एवं प्रशिक्षार्णियों को एरियर का लाभ दिया जाएगा। छतरपुर जिले के राजनगर में थर्मल पावर योजना स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित करने का भी कैबिनेट ने फैसला लिया है। राज्य योजना आयोग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने प्रदेश में अगले तीन सालों में 220 नए थाने एवं 199 पुलिस चौकियां स्थापित करने हेतु अलग-अलग राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना को सुचारु से संचालित करने के लिए 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी कैबिनेट ने मंजूर की है।

MP के 61 वें स्थापना दिवस पर मिलेगी कई सौगात
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रियों एवं उच्च अधिकारियों के साथ आगामी 1 नवंबर को मप्र के 61वें स्थापना दिवस को विशेष रुप से मनाने के लिए बैठक की। बैठक में अलग-अलग विषयों पर कुल 14 समितियां (जिनमें मंत्री एवं अफसर दोनों शामिल किए गए हैं) गठित करने का निर्णय लिया गया। ये सभी समितियां 15 अक्टूबर तक अपना रोडमेप तैयार कर देंगी तथा 17 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक के बाद इनका प्रेजेंटेशन होगा। इसमें जो विषय अच्छे होंगे उनका चयन कर सीएम 1 नवंबर को उनकी घोषणा करेंगे।

इस बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को बताया कि एक समिति भ्रष्टाचार मुक्त मप्र बनाने की है जिसमें मंत्री उमाशंकर गुप्ता एवं राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य तथा मुख्य सचिव, डीजीपी, विजय यादव और अशोक बर्णमाल सदस्य होंगे। गंदगी मुक्त मप्र बनाने की समिति में मंत्री गोपाल भार्गव, माया सिंह तथा सुरेंद्र पटवा एवं अधिकारी राधेश्याम जुलानिया, विवेक अग्रवाल तथा पंकज अग्रवाल सदस्य होंगे। गरीबी मुक्त मप्र समिति में मंत्री जयंत मलैया, राजेन्द्र शुक्ल तथा अधिकारी मो. सुलेमान, बेलवाल तथा एसएस राजपूत सदस्य बनाए गए हैं। इसी प्रकार अन्य समितियां बनाई गई हैं।

विकास पर्व के तहत प्रोग्राम 
नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि विकास पर्व मनाने के लिए 2 अक्टूबर को खुले में शौच से मुक्ति दिवस मनाया जाएगा तथा 12 अक्टूबर को राजमाता विजयाराजे सिंधिया के जन्मदिवस पर सभी जिलों में लाडली लक्ष्मी सम्मेलन होंगे। इन सम्मेलनों में मुख्यमंत्री एवं मंत्री शामिल होंगे। कृषि आय को दोगुना करने के लिए 7 से 15 अक्टूबर तक जिलों में कृषि विशेषज्ञों के साथ मंत्री सम्मेलन करेंगे। 11 से 20 नवंबर तक युवा उद्यमियों को रोजगार के लिए सम्मेलन किए जाएंगे। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक विकास यात्रा के तहत प्रदेशभर में छोटी-बड़ी सभी परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए जाएंगे। 15 से 31 दिसंबर तक प्रदेश के जिलों में डिजिटल सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 1 जनवरी से 15 फरवरी तक महिला सशक्तिकरण सम्मेलन होंगे।
 
नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सीएम ने ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव तथा एसीएस राधेश्याम जुलानिया को इस बात के लिए बधाई दी कि उनके विभाग के प्रयासों से मप्र का राजगढ़ जिला प्रधानमंत्री अवास योजना के क्रियान्वयन में देशभर में प्रथम आया है। मध्यभारत में एक RTI कार्यकर्ता की हत्या की हत्या को दु:खद बताते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हत्यारा कोई भी हो, जल्द पकड़ा जाएगा।