शिवराज कैबिनेट : ओकारेश्वर सहित सभी तीर्थस्थलों में यात्री कर समाप्त होगा

डिजिटल डेस्क,भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि ओकारेश्वर सहित प्रदेश के सभी तीर्थस्थलों में स्थानीय निकायों द्वारा लिए जाने वाले यात्री कर को समाप्त किया जाएगा। ओकारेश्वर में यात्री कर समाप्त होने पर स्थानीय निकाय को होने वाली 60 लाख रुपए सालाना की राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी।

वित्त मंत्री जयंत मलैया ने प्रेस ब्रीफिंग में  जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों और मीसाबंदियों को बीमारी के उपचार हेतु जिला कलेक्टर द्वारा दी जाने वाली 20 हजार रुपए की राशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया है तथा गंभीर बीमारी पर उसके इलाज पर लगने वाली राशि की प्रतिपूर्ति भी जिला कलेक्टर करेंगे।

दुष्कृत्य पर बढ़ी सजा का प्रावधान टला 
वित्त मंत्री ने बताया कि दुष्कृत्य पर सजा का प्रावधान बढ़ाने वाले दण्ड विधि विधेयक को डिफर कर दिया है तथा इसमें विधि विभाग से और परामर्श लेकर इसे नए सिरे से कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किया जाएगा।

अहाते बंद होंगे पर लिकर शॉप जारी रहेंगी 
वित्त मंत्री ने बताया कि अगले साल 1 अप्रैल से शराब के अहाते बंद होंगे, लेकिन लिकर शॉप जारी रहेंगी। इस सवाल पर कि शराब की दुकानें कब बंद होंगी, वित्त मंत्री ने व्यंग्य किया कि पहले यहां उपस्थित सभी मीडियाकर्मियों से पूछ लो कि क्या शराब की दुकानें बंद होना चाहिए।

जीएसटी से नुकसान कम हुआ 
वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद पहले के कुछ माहों में राजस्व आय में गिरावट आई थी,लेकिन अब यह कमी धीरे-धीरे कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी कौंसिल में पेट्रोल एवं डीजल को भी जीएसटी के तहत लाने पर प्रस्ताव आएगा। अभी इन पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है।

पूरक बजट अगली बैठक में आएगा 
वित्त मंत्री ने बताया कि विधानसभा में पेश किए जाने वाले प्रथम पूरक बजट के प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाएंगे तथा इसके बाद यह विधानसभा में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों को जीरो प्रतिशत पर ऋण की योजना निरन्तर जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी 51 जिलों में प्रारंभ की जाने वाली मातृवंदन योजना का प्रस्ताव कैबिनेट में डिफर कर दिया गया क्योंकि यह योजना केंद्र एवं राज्य दोनों की है तथा अब दोनों में समन्वय कर इसे नए सिरे से अगली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा।