समता प्रतिष्ठान घोटाले की जांच के लिए एसआईटी, आरोपी अधिकारी निलंबित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। डॉ बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन विशेष जांच दल (एसआईटी) के जरिए कराई जाएगी। साथ ही सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे ने इस मामले में आरोपों के घेरे में फंसे अधिकारियों को निलंबित करने का भी ऐलान किया है।प्रश्नकाल के दौरान शिवसेना के सुनील प्रभू ने इससे जुड़ा सवाल उठाया था जवाब में मंत्री मुंडे ने कहा कि मामले में 14 करोड़ रुपए का घोटाला हो सकता है। वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (स्टेटुअरी ऑर्डर रिपोर्ट) में 3.67 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के सबूत मिले हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष बैकफुट पर जबकि सरकार आक्रामक मुद्रा में दिखी। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर जांच के बाद कैग ने मामले में क्लीनचिट दी है लेकिन मुंडे ने कहा कि अधिकारियों ने वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट कैग तक पहुंचने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर की 125वीं जयंती पर जो खर्च किया गया उसकी कोई रसीद नहीं दी जा रही है। भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि कैग से जिन अधिकारियों ने जानकारी छिपाई ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।मुंडे ने मामले में लेखा अधिकारी शीला चहांदे, परियोजना अधिकारी सोनाली बडोले उमेश सांगोड़े और प्रकाश रहांगडले समेत मामले में आरोपों के घेरे में फंसे अधिकारियों को निलंबित करने का ऐलान किया। 

पौधा रोपण अभियान की जांच के लिए समिति

राज्य में 33 करोड़ पेड़ लगाने के अभियान के मामले की जांच के लिए 31 मार्च से पहले विधानमंडल की विशेष समिति बनाई जाएगी। इस समिति को चार महीने का समय दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर दो महीने अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके बाद समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी।उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह ऐलान किया। शिवसेना के रमेश कोरगांवकर, अजय चौधरी, बालाजी किणीकर आदि सदस्यों ने इस अभियान से जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे ने बताया कि इस अभियान में 2429.78 करोड़ रुपए की निधि खर्च हुई और 28.27 करोड़ पेड़ लगाए गए। अक्टूबर 2020 तक इसमें से 75.63 फीसदी पेड़ सुरक्षित थे। कांग्रेस के नाना पटोले द्वारा पेड़ न लगने की शिकायत के बाद उपमुख्यमंत्री पवार ने मामले की जांच के लिए समिति बनाने का ऐलान किया। 

सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाली सोसाईटियों को कर में छूट

शहरी इलाकों में छत पर सौर ऊर्जा का प्लांट लगाने वाली सोसाईटियों को सरकार कर में छूट देने पर विचार करेगी। ऊर्जा राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे ने प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में यह जानकारी दी। राकांपा की सरोज आहिरे, भाजपा के चंद्रकांत पाटील आदि सदस्यों ने नाशिक जिले में सौर ऊर्जा से तैयार की जाने वाली बिजली को महावितरण कंपनी द्वारा खरीदकर दूसरे राज्यों में वितरित करने से जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में राज्यमंत्री तनपुरे ने कहा कि सिर्फ 20 फीसदी बिजली खरीदने का दावा सही नहीं है और महावितरण ने ऐसा कोई परिपत्रक जारी नहीं किया है।