लॉकडाउन में थोड़ी से चहल-पहल, राज्य सरकार के कार्यालयों में अब 10 फीसदी उपस्थिति

डिजिटल डेस्क, नागपुर। एनएमसी में कामकाज जारी है, जहां कर्मचारी मास्क लगाए नजर आ रहे हैं, कोरोना के मद्देनजर एहतियात बरती जी रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। इसी तरह केंद्र सरकार द्वारा 20 अप्रैल से लॉकडाउन में थोड़ी ढील देने से राज्य सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 5 फीसदी की जगह अब 10 फीसदी रहेगी। केंद्रीय कार्यालयों में 30 अप्रैल तक कर्मचारियों को केवल 3 दिन कार्यालय में जाना होगा, यानी 20 फीसदी तक की उपस्थिति रह सकती है।

क्रम ऐसा रहा

-लॉकडाउन के बाद राज्य सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी व अधिकारियों की उपस्थिति 5 फीसदी कर दी गई थी। जरूरी सेवा से जुड़े कर्मचारियों को ही कार्यालय बुलाया जा रहा था।
-सोमवार 20 अप्रैल से राज्य सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी कर दी गई है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी हुआ है। 3 मई तक 10 फीसदी कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित रहना होगा।
-डीओपीटी की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक केंद्रीय कार्यालयों में 30 मई तक एक कर्मचारी को अधिकतम केवल 3 दिन तक उपस्थित रहना है। केंद्रीय कार्यालयों में 5 दिन का सप्ताह होता है, और दो सप्ताह (30 अप्रैल) तक कर्मचारियों की 20 फीसदी तक उपस्थिति रहेगी।

उद्योगों को सशर्त अनुमति

नागपुर रेड जोन में होने से कोरोना को लेकर सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही उद्योग धंधे शुरू किए जा सकेंगे। पालकमंत्री डा. नितीन राऊत ने सरकार की गाइडलाइन पर अमल करते हुए उद्योग शुरू करने को कहा है। उद्योग शुरू करने के पहले संबंधित एजेंसी से अनुमति लेनी होगी। उद्यमियों को पहले अंडरटेकिंग देना होगा। अनुमति सशर्त होगी। कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी सभी नियम-शर्तों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग व सफाई के लिए जरूरी सभी नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा।

बुटीबोरी व हिंगना औद्योगिक क्षेत्र की समीक्षा

पालकमंत्री डा. राऊत ने वरिष्ठ अधिकारी व उद्यमियों के साथ बैठक कर बुटीबोरी व हिंगना औद्योगिक क्षेत्र की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने जिन उद्योगों को लॉकडाउन से छूट दी है, उसी के मुताबिक कार्रवाई करने की सूचना की। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही उद्योग शुरू होंगे। बैठक में पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार, जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, सांसद कृपाल तुमाने, विधायक समीर मेघे, जिलाधीश रवींद्र ठाकरे, पूर्व मंत्री रमेश बंग, पूर्व मंत्री राजेंद्र मुलक, उपविभागीय अधिकारी इंदिरा पखाले, हिंगना के तहसीलदार संतोष खांडरे, तहसीलदार ग्रामीण मोहन टिकले, बुटीबोरी मैन्युफैक्चरर एसोशिएशन के अध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल, बीएमए सचिव शशिकांत कोठारकर, हिंगना एमआइडीसी एसोशिएशन के शेगावकर व अधिकारी उपस्थित थे।

ये सेवा जारी रहेगी

अन्न प्रक्रिया (फूड प्रोसिसिंग), कृषि औजार, माल परिवहन, खेती पूरक व्यवसाय, कोल्ड स्टोरेज, बीज प्रक्रिया, पशु चारा कारखाने-दुकानें, जीवनावश्यक वस्तु दुकानें आदि सेवा जारी रहेंगी।

एमआईडीसी में उद्योग होंगे शुरू

जिले की एमआईडीसी में लॉकडाउन के कारण बंद पड़े उद्योग फिर से शुरू हो सकते हैं। जिले की हर तहसील में एमआईडीसी क्षेत्र है और इन ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे शुरू करने की प्रक्रिया सोमवार से आरंभ हो सकेगी। पालकमंत्री डा. राऊत ने जगह उपलब्ध हो तो कामगारों के रहने की व्यवस्था करने, जगह नहीं होने पर कामगारों को वाहन से लाने ले जाने, वाहन पास लेने, इमारत व वाहन को सैनिटाइज करने, परिसर की सफाई, कामगारों की थर्मल स्कैनिंग व कौंसिलिंग करने की अपील उद्यमियों से की है। उद्योग शुरू करने के पहले अंडरटेकिंग देना होगा, जिसमें कोरोना की रोकथाम के लिए बने सारे नियम-शर्तों पर अमल करने की