हीट एक्शन पर वर्कशाप, राज्य सरकार को 9 लाख का झटका

डिजिटल डेस्क, नागपुर। तीन माह पूर्व हीट एक्शन को लेकर हुई वर्कशाप पर राज्य सरकार को 9 लाख का झटका लगा है। राष्ट्रीय आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण के सहकार्य से उष्णता की लपटों की जानकारी देने नागपुर शहर में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। जिलाधिकारी द्वारा 27 व 28 फरवरी को आयोजित कार्यशाला में देश के विविध क्षेत्रों से 122 प्रतिनिधि शामिल हुए। दो दिन चली इस कार्यशाला में 12 लाख 89 हजार रुपए खर्च हुए।

नियमानुसार केंद्र सरकार को खर्च का 50 प्रतिशत हिस्सा देना था, लेकिन सरकार ने 4 लाख रुपए देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। विशेष यह कि अब सरकार को अतिरिक्त खर्च का जिम्मा उठाना होगा। सरकार ने जिलाधिकारी को एक आदेश जारी कर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए 4 लाख रुपए स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड से निकालकर राज्य सरकार के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल केंद्र में भाजपा सरकार होने से राज्य सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हैं।      

ऐसा है पूरा मामला
गत फरवरी में शहर में राष्ट्रीय आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण की मदद से राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। दो दिवसीय इस कार्यशाला का विषय था, उष्णता के लपटों की जानकारी देना। इसमें विविध क्षेत्र के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कार्यशाला पर खर्च को लेकर राज्य सरकार ने जिलाधिकारी से हिसाब मांगा था। इस अनुसार कार्यशाला व निवासव्यवस्था व भोजन व्यवस्था पर 7 लाख 52 हजार 499 रुपए, परिवहन व्यवस्था पर 2 लाख 8 हजार 923 रुपए, इवेंट मैनेजमेंट के लिए 2 लाख 83 हजार 200 रुपए, कुल 12 लाख 89 हजार रुपए खर्च किया गया। राष्ट्रीय आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण द्वारा उक्त कार्यशाला के आयोजन के लिए होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत या ज्यादा से ज्यादा 4 लाख निधि केंद्र सरकार द्वारा देने नियोजित था। केंद्र सरकार ने इसमें से अपनी सुविधा अनुसार सिर्फ 4 लाख रुपए स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड में जमा कर दिए। अब दिक्कत यह है कि केंद्र और राज्य में एक पार्टी की सरकार है। इसलिए मजबूरन राज्य सरकार को अतिरिक्त खर्च उठाने की नौबत आ गई है। वह चाहकर भी इस मामले में कुछ नहीं बोल पा रही है।