असंगठित कामगारों के पंजीयन के लिए जमीन पर उतरा सिस्टम

डिजिटल डेस्क, नागपुर। असंगठित क्षेत्र के कामगारों (श्रमिक) को सरकारी योजना का लाभ देने के उद्देश्य से केेंद्रीय श्रम अधिकारियों की टीम फील्ड में घूम-घूमकर असंगठित कामगारों का पंजीयन करा रही है। पंजीकृत कामगार की मृत्यु होने पर सरकार की तरफ से दो लाख की मदद दी जाएगी। इनका बीमा भी सरकार ही निकालेगी। पंजीयन की प्रक्रिया बेहद आसान व मुफ्त है। केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डेटा तैयार कर इनके हित व कल्याण के लिए योजनाएं बना रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ इन कामगारों को मिले, इसलिए श्रम अधिकारियों की टीम जगह-जगह जाकर पंजीयन करा रही है। नागपुर समेत देश भर में कितने असंगठित कामगार हैं, इनकी स्थिति क्या है इसे देखकर ही सामाजिक योजनाआें व कार्यक्रमों काे लागू किया जाएगा। केंद्रीय श्रम कार्यालय के अधिकारियों ने हाल ही में कलमना रेलवे स्टेशन पहुंचकर कामगारों का पंजीयन किया। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। श्रम अधिकारी यूनियन व सामाजिक संगठनों की भी पंजीयन के लिए मदद ले रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कामगारों का पंजीयन हो सके। कामगार की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर 2 लाख व आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख की मदद दी जाएगी।

पंजीयन के लिए

आधार कार्ड, मोबाइल नंबर व बैंक पासबुक की फोटो कॉपी होने पर कामगार का पंजीयन होता है।

रोजगार के अवसर

केंद्र सरकार पंजीकृत कामगारों के लिए उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। सामाजिक एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इनके कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाने पर सरकार विचार कर रही है।

सरकार को भेजा जाएगा डेटा

केंद्रीय उपमुख्य श्रम आयुक्त किशोरकुमार मलिक, सहायक श्रम आयुक्त सचिन शेलार एरिया में जाकर असंगठित कामगारों का पंजीयन करा रहे हैं। श्रम आयुक्तालय ने स्पष्ट किया कि, यह डेटा सरकार को भेजा जाएगा। श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने में इस डेटा की मदद होगी। कामगारों को बीमा कवर दिया जाएगा। कोरोना महामारी में कई कामगारों पर संकट आया था।

बेहद आसान है प्रक्रिया

भरत नानेट, सचिव, स्वतंत्र ठेका मजदूर यूनियन के मुताबिक असंगठित कामगारों के पंजीयन की प्रक्रिया बेहद आसान है आैर अधिकारी खुद फील्ड में जाकर पंजीयन कर रहे है, जो स्वागतयोग्य है।