अदालतों में सुरक्षा की कवाय - अब रेडियो फ्रीक्वेंसी आई कार्ड से होगी एंट्री
डिजिटल डेस्क जबलपुर । दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गोलीकांड की घटना के बाद अब मध्यप्रदेश की अदालतों में भी सुरक्षा को लेकर कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में अब न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिटी कार्ड से ही कोर्ट में प्रवेश मिलेगा। पक्षकार या आमजन को भी सघन जाँच के बाद ही एंट्री मिलेगी। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता में गठित विशेष समिति के सुझाव के बाद यह निर्णय लिया गया है। शनिवार को हुई बैठक में कमेटी के सदस्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता कार्यालय, मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद और विभिन्न बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हुए। न्यायालयों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट की ई-कमेटी की ओर से सभी अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी कार्डस जारी करने पर विचार किया गया। चीफ जस्टिस ने रेडियो फ्रीक्वेंसी कार्ड को सुरक्षा के लिए समय की जरूरत बताया और इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया।
कार्ड रीड करने लगेगा सेंसर
* इस विशेष आईडी कार्ड के आधार पर अदालत में प्रवेश मिलेगा।
* कार्डधारक की फोटो और सभी आवश्यक विवरण होगा।
* इसे प्रवेश के समय प्रवेश द्वार पर लगे सेंसर द्वारा पढ़ा जा सकेगा।
* पक्षकार या दूसरे लोगों को भौतिक रूप से जाँच के बाद ही प्रवेश मिलेगा।
* वाहनों के प्रवेश के लिए भी रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी कार्ड जारी िकए जाएँगे।
* ये विशेष कार्ड प्रदेश की सभी अदालतों में प्रवेश के लिए मान्य होगा।
