45 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगेगा युवाओं के लिए खरीदा गया टीका 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार 18 से 44 साल के नागरिकों के लिए खरीदे गए कोवैक्सीन के 2.75 लाख टीके का इस्तेमाल अब 45 साल से अधिक आयु वाले लोगों के लिए करेगी। इससे राज्य में 18 से 44 साल तक के नागरिकों के टीकाकरण की गति को एकदम धीमा किया जाएगा। मंगलवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह जानकारी दी। टोपे ने अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 45 साल से ज्यादा आयु वाले लोगों के लिए टीका उपलब्ध नहीं कराने के चलते सरकार ने यह फैसला किया है। टोपे ने कहा कि राज्य में18 से 44 साल के लोगों के लिए टीका की गति एकदम धीमी करने के बारे में टॉस्क फोर्स और राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद बुधवार को अंतिम फैसला किया जाएगा। 

दूसरी खुराक के लिए चाहिए 21 लाख वैक्सीन 

टोपे ने कहा कि राज्य में फिलहाल 45 साल से अधिक आयु वाले नागरिकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से मिला कोवैक्सिन का केवल 35 हजार टीका उपलब्ध है। जबकि राज्य में 45 साल से ज्यादा आयु वाले 5 लाख लोगोंको कोवैक्सिन और 16 लाख लोगों को कोविशिल्ड के टीके की दूसरी खुराक देनी बाकी है। इसके लिए सरकार 18 से 44 साल के नागरिकों के लिए खरीदे गए कोवैक्सीन के 2.75 लाख और केंद्र से मिले कोवैक्सिन के 35 हजार टीके को मिलाकर लगभग 3 लाख टीके का इस्तेमाल 45 साल से अधिक आयु वाले लोगों को टीके की दूसरी खुराक देने के लिए करेगी।टोपे ने कहा कि मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन से टीका उपलब्ध कराने की मांग की है। लेकिन केंद्र सरकार के पास टीका उपलब्ध नहीं है। टोपे ने स्पष्ट किया कि सरकार ने वैश्विक टेंडर के जरिए विदेश से कोरोना का टीका नहीं मंगाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रूस के स्पुतनिक-वी टीके के लिए रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एजेंसी को पत्र भेजा है लेकिन एजेंसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। टोपे ने कहा कि केंद्र सरकार को विदेश में उपलब्ध अधिक से अधिक टीकों को भारत में इस्तेमाल के लिए मंजूरी देनी चाहिए। इसके साथ ही राज्य सरकार को भी टीका खरीदने के लिए अनुमति देना चाहिए। टोपे ने कहा कि टीका लगवाने के लिए केंद्र सरकार केकोविन एप के कारण टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ हो रही है। राज्य में शहरी इलाकों के लोग ग्रामीण इलाकों में जाकर टीका लगवा रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार खुद का एप तैयार करना चाहती है। 

म्यूकर माइकोसिस का 100 अस्पतालों में इलाज 

प्रदेश सरकार कीमहात्मा फुले जन स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के 100 सरकारी और निजी अस्पतालों में म्यूकर माइकोसिस फंगल इंफेक्शन बीमारी से पीड़ित मरीजों का मुफ्त में इलाज हो सकेगा। टोपेने कहा कि म्यूकर माइकोसिस के उपचार के लिए कई डॉक्टर और उपकरण लगते हैं। इस कारण महात्मा फुले जन स्वास्थ्य योजना के तहत पंजीकृत सभी अस्पतालों में इलाज संभव नहीं है। इसलिए सरकार म्यूकर माइकोसिस के इलाज के लिए अस्पतालों को चिन्हित करेगी। राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में म्यूकर माइकोसिस के उपचार की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने म्यूकर माइकोसिस के मरीजों के इलाज के लिए उपयोगी एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन की एक लाख शीशियां खरीदने का आदेश दिया है। हाफकिन संस्था तीन दिनों में टेंडर जारी कर इंजेक्शन उपलब्ध कराएगी। टोपे ने कहा कि पहले एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन 2 हजार रुपए में मिल रहा था। लेकिन इसकी कीमत अब बढ़कर 6 हजार रुपए हो गई है। यदि म्यूकर माइकोसिस के मरीज बढ़े तो इंजेक्शन खरीदना सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को पत्र लिखकर इस इंजेक्शन की कीमत को नियंत्रित करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 2 हजार लोगों केम्यूकर माइकोसिस से ग्रसित होने की संभावना है। 

80 मीट्रिक टन ऑक्सीजनकम मिल रहा

टोपे ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आवंटित कोटे की तुलना में कर्नाटक से महाराष्ट्र को 80 मीट्रिक टन कम ऑक्सीजन मिल रहा है। राज्य में प्रतिदिन 1700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है। इसके अलावा राज्य में हवा से ऑक्सीजन तैयार करने के लिए अब 38 पीएसए प्लॉट शुरू हो गए हैं। टोपे ने कहा कि केंद्र सरकार के कोटे के तहत राज्य को 2 लाख रेमडेसिविर इजेक्शन कम मिले हैं। 

चीनी मिल में ऑक्सीजन का निर्माण

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उस्मानाबाद में स्थित निजी चीनी मिल धाराशिव शुगर लिमिटेड में ऑक्सीजन निर्माण का प्रयोग सफल हुआ है। सोमवार को चीनी मिल में 4 मीट्रिक टन यानी 300 सिलेंडर ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है। वहां पर 500 सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन करने की क्षमता है। टोपे ने कहा कि चीनी मिलों में अबइथेनॉल उत्पादन के बजाय ऑक्सीजन का निर्माण किया जाएगा।  

पीडियाट्रिक टॉस्क फोर्स का फैसला जल्द

टोपे ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए बच्चों के इलाज की पद्धति तय करने के लिए मुख्यमंत्री बुधवार तक पीडियाट्रिक टॉस्क फोर्स के गठन को मंजूरी देंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल में अलग से वार्ड तैयार किए जाएंगे। कोरोना के 18 साल से अधिक आयु वाले मरीजों की तुलना में बच्चों के इलाज की पद्धति अलग होगी।

पंजीकरण नवीनीकरण के लिए छह महीने की अवधि

राज्य में एमबीबीएस डॉक्टरों के निजी अस्पतालों के पंजीकरण नवीनीकरण के लिए और छह महीने की अवधि दी गई है। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। टोपे ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मांग के अनुसार यह फैसला लिया गया है। 

सक्रिय मरीजों की संख्या कम

टोपे ने कहा कि राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। फिलहाल राज्य में 5 लाख 90 हजार कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। जबकि मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 87 प्रतिशत हुई है। टोपे ने दावा किया कि राज्य में कोरोना की जांच कम नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर दिन लगभग 2 लाख कोरोना जांच की जा रही है। 

पत्रकारों को टीकाकरण पर मंत्रिमंडल में होगा फैसला

टोपे ने कहा कि राज्य में पत्रकारों को टीकाकरण में प्राथमिकता देने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी।पत्रकारों की तरह समाज के कई वर्गों से प्राथमिकता देने के लिए मांग आ रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया है लेकिन पत्रकारों को टीकाकरण में प्राथमिकता देने के बारे में मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।   

बारामती एग्रो देगी 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रटर 

बारामती एग्रो कंपनी सीएसआर के तहत स्वास्थ्य मंत्री टोपे को 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रटर मशीन उपलब्ध कराएगी। टोपे की मौजूदगी में राकांपा विधायक रोहित पवार ने यह जानकारी दी।  रोहित ने बताया किबारामती एग्रोने 200ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रटर मशीन टोपे को उपलब्ध करा दिया है। जबकि आगामी दिनों में और 300 मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। रोहित ने कहा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रटर क नागपुर, पुणे, मुंबई समेत कई मनपा क्षेत्रों में उपयोग हो सकेगा।