गरीब कल्याण रोजगार अभियान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अभी तक लगभग 30 करोड़ श्रम दिवस रोजगार उपलब्ध कराये गए एवं 27,000 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए गए

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीब कल्याण रोजगार अभियान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अभी तक लगभग 30 करोड़ श्रम दिवस रोजगार उपलब्ध कराये गए एवं 27,000 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए गए अभियान के तहत सृजित परिसंपत्तियों में 1.14 लाख से अधिक जल संरक्षण संरचनाएं, लगभग 3.65 लाख ग्रामीण घर तथा लगभग 10,500 सामुदायिक स्वच्छता परिसर शामिल हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) प्रवासी मजदूरों, जो छह राज्यों अर्थात बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश स्थित अपने गांवों में लौटे हैं, को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में कदम उठा रहा है। यह अभियान अब इन राज्यों के 116जिलो में आजीविका अवसरों के साथ ग्रामीणों को सशक्त बना रहा है। 13वें सप्ताह तक अभियान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अभी तक लगभग कुल 30करोड़ श्रम दिवस रोजगार उपलब्ध कराये गए एवं 27,003करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए गए हैं। 1,14,344जल संरक्षण संरचनाओं, 3,65,075ग्रामीण घरों, 27,446पशु अहातों, 19,527कृषि तालाबों, और 10,446सामुदायिक स्वच्छता परिसरों सहित बड़ी संख्या में संरचनाओं का निर्माण किया गया है। जिला खनिज निधियों के माध्यम से 6727कार्य आरंभ किए गए हैं, 1,662ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराये गये हैं, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कुल 17,508कार्य आरंभ किए गए हैं और अभियान के दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से 54,455प्रत्याशियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अभी तक अभियान की सफलता 12मंत्रालयों/विभागों एवं राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों के रूप में देखी जा सकती है जो प्रवासी मजदूरों एवं ग्रामीण समुदायों को लाभ की उच्चतर मात्रा उपलब्ध करा रही है। जीकेआरए कोविड-19महामारी के बाद अपने गावों में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों तथा इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित नागरिकों के लिए रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया था। जिन लोगों ने वापस रहने का फैसला किया, उनके लिए रोजगारों तथा आजीविकाओं के लिए दीर्घकालिक पहल के लिए एक लंबी अवधि की कार्रवाई के लिए समुचित तैयारी कर ली गई है।