अल्प मानदेय और अतिरिक्त काम के बोझ से परेशान रोजगार सहायकों ने सौपा ज्ञापन

डिजिटल डेस्क,  पन्ना। ग्राम रोजगार सहायक पंचायत सहायक सचिव संगठन के बैनर तले आज जिले भर की ग्राम पंचायतों मे कार्यरत अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर जिला पंचायत सीईओ, जिला पंचायत अध्यक्ष से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौैपा गया तथा समस्याओं के निराकरण के लिये प्रशासन स्तर पर एवं शासन स्तर पर कार्यवाही किये जाने की मांग की गई। रोजगार सहायक संगठन के नेतृत्व में सौपे गये पत्र में ग्राम रोजगार सहायाकों द्वारा बताया गया कि सभी ग्राम रोजगार सहायक मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत नियुक्त होकर कार्यरत है। शासन स्तर पर रोजगार गारंटी योजना के कार्य के साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना तथा स्वच्छ भारत अभियान के कार्याे के निष्पादन की जिम्मेदारी सौपी गई है। उक्त तीनों कार्याे के उपज मेंं ग्राम रोजगार सहायकों को मानदेय में कुल ९ हजार रूपये की राशि दी जा रही है। ग्राम रोजगार सहायकों को जहां मानदेय उक्त कार्याे के लिये निर्धारित है परंतु उक्त कार्याे के अलावा जिसका कोई पारिश्रमिक उन्हे नही मिलता ऐसे कई अतिरिक्त कार्यो की जिम्मेदारी जिला स्तर पर रोजगार सहायकों को सौप कर करवाया जा रहा है जिनमें आयुष्मान कार्ड,डोर टू डोर सर्वे,समग्र पोर्टल जन्म मृत्यु पंजीयन,किसान सम्मान निधि की केवाईसी,निर्वाचन संबधी बीएलओ व समय-समय पर शासन के अन्य कार्याे को करवाया जा रहा है। ग्राम रोजगार सहायक कम्प्यूटर से संबंधित कार्य भी निष्पादित कर रहे है। उक्त अतिरिक्त कार्याे के लिये संसाधन भी उपलब्ध नही करवाया। जिसके चलते अल्प मानदेय के बीच ग्राम रोजगार सहायक बड़ी परेशानी का सामना कर रहे है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना स्वच्छ भारत मिशन के कार्य हितग्राही मूलक है। जिसकी सम्पूर्ण राशि हितग्राहियों के खाते में सीधे पोर्टल से अंतरित होती है परंतु कार्याे की प्रगति,हितग्राहियो की लापरवाही आदि कारणों की जिम्मेदारी को लेकर रोजगार सहायकों को नोटिस दिये जाते है एवं कार्यवाही की जाती है जो कि अनुउचित है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि ऐसे कार्य जैसे बीपीएल सर्वे,ईओएल सर्वे,रोजगार सहायकों से करावाया जा रहा है और उसको मानदेय स्वसहायता समूह को दिया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि इन परिस्थितियों वे कार्याे के बोझ के साथ मानसिक तनाव का सामना करे है। मांग की है कि पिछले दस वर्षाे से कार्यरत सभी रोजगार सहायकों को स्थाई कर्मचारी बनवाया जाये। रोजगार सहायक के नियमितकरण से उन्हें न्याया प्राप्त होगा।