यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की ट्यूशन को छोड़कर अन्य फीस माफ
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य में अनुदानित महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की ओर से सभी पाठ्यक्रमों के लिए वसूली जाने वाली ट्यूशन फीस को छोड़कर अन्य फीस माफ की जाएगी। मंगलवार को प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने यह जानकारी दी। मंत्रालय में सामंत ने कहा कि अनुदानित महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की जिमखाना, महाविद्यालय शुल्क, कम्प्यूटर शुल्क, खेल निधि, चिकित्सा मदद निधि, यूथ फेस्टिवल निधि जैसी फीस को शतप्रतिशत माफ कर दिया जाएगा। जबकि प्रयोगशाला और ग्रंथालय फीस में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सामंत ने कहा कि गैर अनुदानित और स्थायी गैर अनुदानित महाविद्यालयों की ट्यूशन फीस को छोड़कर अन्य फीस को माफ करने का फैसला किया गया है। विद्यार्थियों को फीस माफी की सहूलिय का लाभ केवल शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में मिल सकेगी। सामंत ने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने फीस भर दिया है उन विद्यार्थियों की फीस अगले शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में समायोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट को चलते विद्यार्थियों से छात्रावास की फीस भी नहीं ली जाएगी।
महानगर में आठ साल से तैनात 727 पुलिस अधिकारियों का दूसरे जिलों में होगा तबादला
महानगर में आठ साल से ज्यादा समय से तैनात 727 पुलिस अधिकारियों को अब दूसरे जिलों में जाना होगा। सीनियर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर दर्जे के इन अधिकारियों की सूची बनकर तैयार है। तैनाती के लिए इन सबको अपनी पसंद के तीन जगहों का चुनाव करना था और इसकी जानकारी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या पुलिस आयुक्त के जरिए 29 जून शाम चार बजे तक संबंधित कार्यालय या वेबसाइट पर देनी थी। अधिकारियों को अपने गृहजिले के भी चुनाव का भी विकल्प दिया गया है। दरअसल सचिन वाझे से जुड़े मामले से सबक लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने पुलिस आयुक्तालय को निर्देश दिए थे कि वे एक ही शहर में 8 साल से ज्यादा समय गुजार चुके पुलिस निरीक्षक दर्जे के अधिकारियों की सूची उनके पास भेजे। इन अधिकारियों को उनके गृहजिले समेत किसी भी तीन जिले में तैनाती का विकल्प देने को कहा गया है। जिन अधिकारियों का तबादला होना है उनमें 89 सीनियर इंस्पेक्टर, 253 इंस्पेक्टर, 286 एपीआई और 10 पीएसआई शामिल हैं। अगले एक दो दिनों में इन अधिकारियों के तबादले पर फैसला हो सकता है।
