लव जिहाद को लेकर हुआ हंगामा, पुलिस पाटील का वेतन बढ़ाने को लेकर सरकार सकारात्मक

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  प्रदेश में पुलिस पाटील के मानधन को बढ़ाने के लिए सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। इसके लिए पुलिस पाटील संगठनों से चर्चा की जाएगी। इसके बाद सरकार मानधन बढ़ाने के बारे में अंतिम फैसला करेगी। विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है। शुक्रवार को प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य गोपीचंद पडलकर ने पुलिस पाटील के मानधन को बढ़ाने के संबंध में सवाल पूछा था। इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 8 मार्च 2019 को पुलिस पाटील के मानधन को 3 हजार रुपए से बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपए किया गया था। लेकिन अब पुलिस पाटील संगठन की ओर से मानधन बढ़ाने की मांग हो रही है। इसको देखते हुए सरकार पुलिस पाटील के मानधन को बढ़ाने के बारे में सकारात्मक फैसला करेगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पुलिस पाटील अधिनियम 1967 में संशोधन की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार ने मेरी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। बजट अधिवेशन खत्म होने के बाद समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस पाटील के रिक्त पदों को भरने के बारे में फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में पुलिस पाटील को बैठने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस पाटील को सहकारी संस्थाओं का चुनाव लड़ने की अनुमति देने के बारे में उचित फैसला लिया जाएगा। 

सरकार सरोवर प्रभावितों को सिंचाई परियोजना से मिलेगा पानी

नंदूरबार के अक्कलकुवा तहसील में सरदार सरोवर परियोजना प्रभावितों के लिए बसाए गए देवमोगरा गांव में जलापूर्ति की व्यवस्था उपसा सिंचाई योजना के जरिए की जाएगी। विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री तथा जलसंसाधन मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया। प्रश्नकाल में राकांपा सदस्य एकनाथ खडसे ने देवमोगरा गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराने को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि देवमोगरा गांव में प्रस्तावित आमलीबारी बांध को नहीं बनाने का फैसला पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार ने लिया था। यह परियोजना खर्चीली है। इसके मद्देनजर सरकार ने उकई बांध पर छह उपसा सिंचाई योजना शुरू करने के बारे में फैसला लिया है। जिसमें से एक उपसा सिंचाई योजना देवमोगरा गांव के लिए होगी। फिलहाल देवमोगरा गांव के लोगों को पीने और सिंचाई के पानी की व्यवस्था के लिए नलकूप वितरित किए गए हैं। केवल 49 परियोजना प्रभावित को सिंचाई सुविधा अनुदान वितरण करना बाकी है। इस अनुदान को भी तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए जाएंगे। इस बीच उपमुख्यमंत्री ने बताया कि गुजरात सरकार ने उकई बांध से महाराष्ट्र को पांच टीएमसी पानी देने के लिए करार किया है। इसलिए उपसा सिंचाई योजना के लिए आवश्यक पानी उपलब्ध हो सकेगा। 

परभणी के पाथरी नप के कर्मचारियों के खिलाफ फिर से होगी जांच

परभणी के पाथरी नगर परिषद के चार कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज हफ्ता वसूली के मामले की जांच दोबारा कराई जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति करके मामले की जांच एक महीने में पूरी की जाएगी। विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह घोषणा की। प्रश्नकाल में राकांपा के सदस्य बाबाजानी दुर्राणी ने इस बारे में सवाल पूछा था। दुर्राणी ने कहा कि पाथरी नगर परिषद के चार कर्मचारी नए साप्ताहिक बाजार में व्यवस्था देखने के लिए गए थे। लेकिन वहां पर सब्जी और फल विक्रेताओं ने कर्मचारियों से गाली गलौज किया। इसके बाद कर्मचारियों द्वारा मामला दर्ज कराए जाने के बाद अजीम तांबोली को गिरफ्तार किया गया था। इससे नाराज तांबोली ने जेल में बंद रहने के दौरान चार कर्मचारियों के खिलाफ हफ्ता वसूली का मामला दर्ज कराया था। सरकार को कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेना चाहिए। क्योंकि अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाजार में गए थे। इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में अब आरोप पत्र दाखिल होने वाला है। लेकिन सरकार इस मामले की दोबारा जांच कराएगी। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी कर्मचारी पर अन्याय नहीं हो। इसी बीच सदन में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने बीड़ की एक घटना में पुलिस के हेड कांस्टेबल सुरेश कदम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की भी जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी।

सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा हिंदु महिला पर नहीं होने देंगे अत्याचार 

लव जिहाद के मुद्दे पर शुक्रवार को विधानसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष में भिड़ंत हो गई। दरअसल महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा नेदिन पहले सदन में कहा था कि महाराष्ट्र में लव जिहाद के एक लाख से ज्यादा मामले हुए हैं। राकांपा के जितेंद्र आव्हाड ने इस आंकड़े पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में अंतरधर्मीय  विवाह के तीन हजार से कुछ ज्यादा मामले ही है ऐसे में लोढ़ा एक लाख का आंकड़ा कहां से लाए। इस पर भाजपा के योगेश सागर ने कहा कि जितेंद्र आव्हाड अपने मुंब्रा के मतदाताओं को खुश करने के लिए इस बयान को धर्म से जोड़ रहे हैं। सागर ने कहा का मंत्री लोढा ने किसी धर्म विशेष का जिक्र नहीं किया था। वहीं सपा के अबू आसिम आजमी ने कहा कि झूठे आंकड़े देने के लिए लोढ़ा को सदन में माफी मांगनी चाहिए। लव जिहाद जैसी किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। इसके बाद भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) के नेताओं ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपना लिया। भाजपा के आशीष शेलार ने कहा कि हम किसी हिंदू महिला पर अत्याचार होने पर चुप नहीं बैठेंगे। एक भी मामला हुआ तो हम आवाज उठाएंगे। शेलार ने कहा कि आजमी माफी मांगने की बात कह रहे हैं लेकिन लोढा माफी क्यों मांगे। एक हिंदू महिला के अधिकारों की बात करने पर उन्हें माफी मांगने को कहा जा रहा है। 

दुबई में बेंची जाती हैं लड़कियां-गुलाबराव पाटील

मंत्री गुलाबराव पाटील ने कहा जिन्हें लगता है कि यह दावे झूठे हैं वे मेरे गांव में आकर देखें जहां इस तरह की दो घटनाएं हुईं हैं। उन्होंने आव्हाड से कहा कि आप मुंब्रा में रहते हैं और उनके वोट चाहिए इसलिए इस तरह की बातें मत बोलिए। जिसकी बेटी जाती है उसके सामने आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। आपको पता नहीं है कि दुबई ले जाकर लड़कियों को बेंचा जाता है। वोटों के लिए इस तरह की बात कहने की हम निंदा करते हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने दोनों पक्षों के सदस्यों से कहा कि इस विवाद को यहीं खत्म किया जाए और कामकाज आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि जांच के बाद किसी की कोई बात आपत्तिजनक हो तो उसे कार्यावही से निकाल दिया जाए। जिसके बाद मामला शांत हुआ। बता दें कि राकांपा के जितेंद्र आव्हाड ठाणे जिले के मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र मुंब्रा से विधायक हैं।

ब्राम्हण समाज के लिए परशुराम आर्थिक विकास महामंडल गठित करने पर होगा विचार

महाराष्ट्र सरकार ब्राह्मण समाज के लिए परशुराम आर्थिक विकास महामंडल गठित करने पर विचार करेगी। सहकारिता मंत्री अतुल सावे ने शुक्रवार को विधानसभा में यह आश्वासन दिया। राकांपा के प्रकाश सोलंके ने ब्राह्मण समाज की खराब आर्थिक स्थिति और युवाओं के लिए रोजगार के मौके में कमी का हवाला देते हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए परशुराम आर्थिक विकास महामंडल की मांग की थी। सोलंके ने कहा कि ब्राह्मण समाज के शिक्षित युवाओं के लिए नौकरी के अवसर बेहद कम हो गए हैं। युवाओं के पास व्यवसाय करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में बसे ब्राह्मण समाज के युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए परशुराम विकास महामंडल का गठन किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र का ब्राह्मण समाज परशुराम महामंडल के गठन की मांग को लेकर कई बार आंदोलन कर चुका है। भिक्षा मांगकर कर अपना भरण पोषण करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। महाराष्ट्र के बजट में कई वर्गों के लिए महामंडल बनाने की घोषणा की गई है। ऐसे में इसी सत्र में परशुराम आर्थिक विकास महामंडल बनाने की घोषणा की जाए।जवाब में सहकारिता मंत्री सावे ने कहा कि सरकार ने अमृत नाम की योजना शुरू की है, जिसमें ओपन कैटेगरी (खुले प्रवर्ग) के लोगों को भी सुविधा मिल रही है। फिर भी यदि जरूरत पड़ी तो परशुराम विकास महामंडल स्थापित करेंगे। इस जवाब से असंतुष्ट प्रकाश सोलंके के दोबारा मामला उठाने पर मंत्री अतुल सावे ने कहा कि जल्द से जल्द परशुराम आर्थिक विकास महामंडल के गठन का प्रयास किया जाएगा।