वलसे पाटील - साइबर अपराध रोकने महाराष्ट्र में बनेगा नियामक आयोग

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सरकार जल्द ही प्रारूप और नियामक प्राधिकरण का गठन करेगी। गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने यह जानकारी दी है। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए पाटील ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल कर ब्लैकमेलिंग की जा रही है। मैंने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिए हैं कि साइबर अपराधों पर लगाम लगाने पर जोर दें। मुंबई में साइबर के चार जबकि अन्य सभी जिलों में एक-एक अलग पुलिस स्टेशन हैं। इसके अलावा साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार और गूगल की भी मदद ली जा रही है। कई ऐप खतरनाक है। ऐप के जरिए लोन मिलने के चलते कई विद्यार्थी भी इसके जाल में फंस जा रहे हैं। यह सिर्फ हमारे देश की नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। इसलिए साइबर अपराधों से निपटने के लिए रूपरेखा और नियामक प्राधिकरण तैयार करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। 

तबादलों में होगी पारदर्शिता

वलसे पाटील ने कहा कि पुलिसकर्मियों के तबादलों में पारदर्शिता लाई जाएगी और कार्यकाल पूरा होने से पहले होने वाले तबादलों को रोका जाएगा। तबादलों पर फैसले के लिए समिति का गठन किया गया है। इसी के जरिए नियमों के मुताबिक तबादले किए जाएंगे।