8 दिनों में किसानों को रकम नहीं मिली तो होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने साल 2021 के खरीफ फसल सीजन में फसलों का हुए नुकसान के लिए किसानों को बीमा राशि न देने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज दने की चेतावनी दी है। भुसे ने बीमा कंपनियों को बीमे की प्रलंबित 848 करोड़ रुपए आठ दिनों में किसानों के बैंक खाते में भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को मंत्रालय में भुसे ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल बीमा कंपनियों के कामकाज को लेकर समीक्षा बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में भुसे ने कहा कि बीमा कंपनियों ने बीमा राशि देने के लिए सकारात्मक प्रतिसाद नहीं दिया है। इसको लेकर किसानों की नाराजगी से कानून व्यवस्था की परिस्थिति पैदा हुई तो उसके लिए पूरी तरह से बीमा कंपनियों जिम्मेदार होंगी। भुसे ने कहा कि बीमा कंपनियां किसानों के सब्र की परीक्षा न ले। क्योंकि  पिछले एक साल से प्राकृतिक आपदा और कोरोना संकट के कारण किसान काफी परेशान हैं। 

किसानों को देने हैं 1842 करोड़ 

भुसे ने बताया कि इस साल खरीफ सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राज्य के 84 लाख किसानों ने आवेदन किया था। बीमा कंपनियों के पास बीमे की किश्त के रूप में 2312 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। फसलों को हुए नुकसान के चलते 33 लाख 28 हजार 390 किसानों ने आवेदन किया है। बीमा कंपनियों को फसलों के नुकसान के लिए 1842 करोड़ रुपए किसानों को देना है। इसमें से 20 लाख 95 हजार 209 किसानों को 994 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिया गया है। जबकि बाकी बचे हुए 848 करोड़ रुपए किसानों को जल्द देना होगा। भुसे ने कहा कि रिलायंस जनरल इंश्यूरेंस कंपनी को छोड़कर बाकी बीमा कंपनियां किसानों को बीमा राशि तेजी से उपलब्ध करा रही हैं। रिलायंस जनरल इंश्यूरेंस से 17 लाख किसानों ने बीमा कराया है। रिलायंस कंपनी ने सरकार को बीमा राशि जल्द उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। भुसे ने कहा कि परभणी, बुलढाणा और अमरावती में किसानों को बीमे की राशि न देने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया जा चुका है। इस बीच भुसे ने बताया कि बीमा कंपनियों के पास साल 2020 का प्रलंबित 223.35 करोड़ रुपए भी जल्द किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। भुसे ने कहा कि बुलढाणा में किसानों ने बीमे की राशि न मिलने की शिकायत की है। बीमा कंपनियों को किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियां अपने कामकाज के तौर तरीकों में सुधार करें।