परियोजना न पूरा करने पर 751 बिल्डरों के खिलाफ वसूली के लिए जारी किए जा चुके हैं वारंट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। परियोजनाएं समय पर पूरी न करने वाले बिल्डरों के खिलाफ वसूली के लिए जिलाधिकारियों के जरिए 751 वारंट जारी किए जा चुके हैं। सरकार बिल्डरों से वसूली के लिए यंत्रणा तैयार करेगी। इसके अलावा परियोजनाएं पूरी न करने वाले बिल्डर दूसरी परियोजनाएं शुरू कर ग्राहकों से ठगी न कर पाएं इसके लिए नियम बनाए जाएंगे।प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। भाजपा के सुनील राणे, अतुल भातखलकर, शिवसेना के रविंद्र वायकर आदि सदस्यों के सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि जिस तरह बैंकिंग सेक्टर में कर्ज देते समय कंपनी के साथ उससे जुड़े व्यक्ति का भी आधार कार्ड और दूसरी जानकारी लेकर उसके डिफॉल्टर न होने की पुष्टि की जाती है इसी तरह की प्रक्रिया महारेरा में रजिस्टर करने वाले बिल्डरों के लिए अपनाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में महारेरा में कुल 36413 परियोजनाएं रजिस्टर कराई गईं हैं जबकि इस साल 31 मार्च तक इनमें से 4513 परियोजनाओं को रद्द करने के लिए आवेदन किया गया है।  

अंबेजोगाई नगर परिषद के काम में अनियमितता मामले में दो अधिकारियों समेत चार की जांच 

बीड के अंबेजोगाई नगर परिषद में फर्जी काम दिखाकर 20 लाख रुपए से ज्यादा की अनियमितता के मामले में वहां तैनात द्वितीय श्रेणी के दो अधिकारियों गणेश सरोदे और अशोक साबले के साथ उदय दीक्षित और अजय कस्तुरे नाम के कर्मचारियों के खिलाफ छह महीने के भीतर विभागीय जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह बात कही। भाजपा की नमिता मुंदडा के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नगर प्रशासन उपायुक्त के जरिए की गई जांच में प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई है। चर्चा के दौरान राकांपा के धनंजय मुंडे ने आरोप लगाया कि विरोधी विचारधारा की पार्टी की सत्ता होने के चलते लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर निशाना बनाया जा रहा है जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 लाख से ज्यादा घर मंजूर

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में 77 हजार 419 घर बनाए जा चुके हैं जबकि 1 लाख 90 हजार 562 घर बनाने का काम जारी है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। भाजपा के पराग अलवणी, कैप्टन आर सेल्वन, आशीष शेलार आदि सदस्यों ने इससे जुड़ा सवाल पूछा था जवाब में उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में इस साल 1 अगस्त तक 12 लाख 959 घर मंजूर किए गए हैं। इनमें से 10 लाख 60 हजार 524 घर आर्थिक रूप से कमजोर आयवर्ग के लिए हैं।  

अधूरी सड़क ने छीनी 71 जिंदगियां

परभणी जिले में कोल्हा से जीरो फाटा के बीच राष्ट्रीय महामार्ग का काम पिछले पांच सालों से अधूरा है जिसके चलते पुराने ठेका रद्द कर नए ठेकेदार को काम सौंपा गया है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में सार्वजनिक निर्माण कार्यमंत्री रविंद्र चव्हाण ने यह जानकारी दी। सरकार ने स्वीकार किया कि अधूरे काम के चलते 2017 से 2021 के बीच इस मार्ग पर हुए 70 हादसों में 71 लोगों की जान जा चुकी है।