ऑनलाइन बेची जा सकेगी बुनकरों और हस्तकलाकारों की चीजें, flipkart से हुआ करार  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के बुनकर, हस्तकलाकार और छोटे उद्योगों की ओर से तैयार की जाने वाली वस्तुओं को ऑनलाइन बेचा जा सकेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार के लघु उद्योग महामंडल और खादी ग्रामोद्योग मंडल ने ई- कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के बीच सामंजस्य करार किया है। गुरुवार को मंत्रालय में प्रदेश के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई की मौजूदगी में यह करार हुआ। देसाई ने कहा कि इस करार से ग्रामीण इलाकों के कारीगरों के लिए बाजार का महाद्वार खुल गया है। अलग-अलग जिलों के ग्रामीण इलाकों में कारीगरों की ओर से तैयार की जाने वाली पैठणी साड़ी, लकड़ी के खिलौने, हाथ से बुनाई की गई वस्तुएं, गहने आदि को ऑनलाइन बेचा जा सकेगा। देसाई ने कहा कि फ्लिपकार्ट की ओर से कारीगरों को उत्पादित वस्तुओं की पैकेजिंग, फोटोग्राफी और ब्रांडिंग के लिए प्रशिक्षण मुफ्त में दिया जाएगा। इसके अलावा फ्लिपकार्ट शुरुआत के छह महीने कारीगरों से कमिशन नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग महामंडल और खादी ग्रामोद्योग मंडल में पंजीयन कराने वाले कारीगर अपने उत्पाद ऑनलाइन भेज सकेंगे। कारीगर सीधे फ्लिपकार्ट से संपर्क भी कर सकेंगे। देसाई ने कहा कि फ्लिपकार्ट ने मराठी भाषा में अपना ऐप शुरू किया है। इससे राज्य में लगभग तीन करोड़ परिवारों तक फ्लिपकार्ट पहुंच सकेगा। उन्होंने कहा कि आगामी समय में आईकिया कंपनी के साथ भी करार किया जाएगा। आईकिया ऑनलाईन फर्निचर बेंचने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 

धान की खरीदारी पर निगरानी रखने बनेगा उड़न दस्ता

इसके अलावा प्रदेश में खरीफ विपणन सीजन 2020-21 में धान और मोटे अनाज की खरीद प्रक्रिया पर प्रदेश स्तर पर निगरानी के लिए उड़न दस्ता बनाया जाएगा। गुरुवार को राज्य सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया। इसके अनुसार उड़न दस्ता खरीद केंद्रों पर जाकर इस बात की जांच करेगा कि वहां पर नियमित रूप से धान की खरीदी हो रही है अथवा नहीं। नॉन एफएक्यू (नॉन फेयर एवरेज क्वालिटी) दर्जे का धान खरीदी होने पर जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करेगा। खरीद केंद्र पर इस्तेमाल किए जाने वाली बोरियां खराब होने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। खरीद किए जाने वाले अनाज का पंजीयन ऑनलाइन होने के बारे में सुनिश्चित करेगा। खरीद प्रक्रिया में सात-बारा का उपयोग होने के बारे में भी जांच करेगा। उड़न दस्ते के दौरे को लेकर क्षेत्रिय स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इन अधिकारियों को उड़न दस्ते की सिफारिशों के अनुसार कार्यावाही कर सरकार को तत्काल रिपोर्ट भेजनी होगी। उड़न दस्ते की जांच में मामला दर्ज करना आवश्यक है। ऐसे प्रकरण में जिला स्तर के अधिकारी मामला दर्ज कराएंगे।