लाइब्रेरी को मिलने वाले अनुदान में होगी 60 फीसदी बढ़ोतरी, 744 ग्रंथालयों की होगी मान्यता रद्द 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार पंजीकृत संस्थाओं के ग्रंथालयों (लाइब्रेरी) को दिए जाने वाले अनुदान में 60 प्रतिशत बढ़ोतरी करेगी। इसके साथ ही राज्य में नए ग्रंथालय खोलने के लिए आवेदनों को मान्यता प्रदान की जाएगी। वहीं अकार्यक्षम ग्रंथालय के रूप में चिन्हित किए गए 744 ग्रंथालयों की मान्यता को रद्द किया जाएगा। गुरुवार को प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने यह घोषणा की। विधान परिषद में प्रश्नकाल में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे और कांग्रेस सदस्य अभिजीत वंजारी ने ग्रंथालयों का अनुदान बढ़ाने के संबंध में सवाल पूछा था। पाटील ने कहा कि सरकार की ओर से ग्रंथालयों को दर्जे के अनुसार 30 हजार रुपए से 7 लाख 20 हजार रुपए तक वार्षिक अनुदान दिया जाता है। इस अनुदान में 60 प्रतिशत बढ़ोतरी के लिए राज्य के वित्त विभाग के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ग्रंथालयों के अनुदान में इजाफा हो सकेगा। पाटील ने बताया कि ग्रंथालय अनुदान पर सरकार हर साल 122 करोड़ 51 लाख 25 हजार रुपए खर्च करती है। 60 प्रतशित अनुदान बढ़ाने के बाद सरकार की तिजोरी पर लगभग 300 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। पाटील ने कहा कि राज्य के 744 ग्रंथालय अकार्यक्षम हैं। इन ग्रंथालयों द्वारा ऑडिट के लिए आवश्यक दस्तावेज जिला ग्रंथालय अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इसलिए 744 ग्रंथालयों की मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। पाटील ने कहा कि राज्य में नए ग्रंथालय शुरू करने के लिए मान्यता बंद कर दी गई थी। लेकिन अब सरकार वाचन संस्कृति को बनाए रखने के लिए नए ग्रंथालय को मंजूरी प्रदान करेगी। इस दौरान शिवसेना सदस्य सचिन अहिर ने ई-ग्रंथालय बनाने के लिए सुझाव दिया। जिस पर पाटील ने कहा कि सरकार जिला स्तर पर ई-ग्रंथालय तैयार करने पर विचार करेगी। 

सहायक शिक्षकों के मानधन में होगी दो गुनी बढ़ोतरी 

प्रदेश के सहायक शिक्षकों (परिविक्षाधीन) के मानधन को बढ़ाकर 15 से 20 हजार रुपए करने के लिए नीति बनाई जा रही है। इससे सहायक शिक्षकों को हर महीने 15 से 20 हजार रुपए मानधन मिल सकेगा। फिलहाल सहायक शिक्षकों को 6 से 9 हजार रुपए तक मानधन दिया जाता है। विधान परिषद में प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने यह जानकारी दी। प्रश्नकाल में कांग्रेस के सदस्य सुधीर तांबे और लोकभारती के सदस्य कपिल पाटील ने सहायक शिक्षक सेवकों के मानधन बढ़ाने के बारे में सवाल पूछा था। केसरकर ने कहा कि सहायक शिक्षकों का मानधन बढ़ाकर 15 से 20 हजार रुपए करने के संबंध में बाम्बे हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। इसके अनुसार सरकार सहायक शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के मानधन बढ़ाने को लेकर नीति तैयार कर दी है। सरकार की ओर से हाईकोर्ट को भी इस बारे में अवगत कराया जाएगा। 

गडचिरोली में खराब चावल आपूर्ति करने वाली राईस मिलो के खिलाफ कार्रवाई 

गडचिरोली में निकृष्ट दर्जे के चावल आपूर्ति के मामले में आरमोरी के जी पी एंग्रो इंड और चुरमुरा के विजय राइस मिल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विधान परिषद में प्रदेश के खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री रवींद्र चव्हाण ने यह जानकारी दी। प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य परिणय फुके ने गडचिरोली में निकृष्ट दर्जे के चावल आपूर्ति किए जाने के संबंध में सवाल पूछा था। चव्हाण ने कहा कि दोनों राईस मिल से प्राप्त चावल की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर उसको सरकारी गोदामों में भेज दिया गया था। सरकारी राशन कार्ड धारकों को निकृष्ट दर्जे का चावल वितरित नहीं किया गया था। इस बीच भाजपा सदस्य प्रवीण दरेकर ने कहा कि मैंने 25 मार्च 2022 को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। लेकिन जिलाधिकारी और जिला आपूर्ति अधिकारी की राइस मिल मालिकों के सांठगांठ होने के चलते चार महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।