टाइम पर देना होगा जवाब, लिमिट के बाहर पेंडेंसी तो कार्रवाई 

डिजिटल डेस्क जबलपुर । विकास से जुड़े काम हों या फिर सांसद, विधायक के पत्र सभी विभागों तक तो पहुँच जाते थे लेकिन इनमें काम क्या हुआ इस पर हर सप्ताह टीएल बैठक में समीक्षा होती रहती थी और अधिकारी भी अपनी मनमर्जी से जवाब बनाकर पेश करते रहते थे। कई पत्र तो ऐसे भी रहते थे जिन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था। लेकिन अब हर पत्र का टाइम पर जवाब देना होगा और पेंडेंसी की लिमिट क्रॉस हुई तो उसमें कार्यवाही भी तय है। अब समय सीमा के सभी प्रकरणों को ऑनलाइन कर दिया जायेगा। विभागों के अधिकारियों तक टीएल प्रकरण पहुँचेंगे और अगर उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो पेंडेंसी बनी रहेगी जो कलेक्टर को भी दिखेगी। हर सप्ताह की टीएल में िफर िवभाग के अधिकारी से जवाब तलब किया जायेगा। प्रकरणों के ऑनलाइन होने के बाद अब कागजी प्रक्रिया से भी राहत मिलेगी। 
डेढ़ हजार से ज्यादा प्रकरण लंबित
जिले के सभी विभागों में अगर देखा जाये तो समय सीमा के डेढ़ हजार से ज्यादा प्रकरण लंबित हैं। इन प्रकरणों को भी स्कैन करने का काम ऑफलाइन शुरू हो गया है। इसके साथ ही हर दिन करीब 50 से 70 के आसपास टीएल प्रकरण जनप्रतिनिधियों या शासन के पास से कलेक्टर के नाम पर आते हैं। इन प्रकरणों को भी पीडब्ल्यूडी, बिजली, जिला पंचायत या जिस विभाग से जुड़े रहते हैं वहाँ भेजा जाता है। जैसे ही प्रकरण अब आयेंगे उन्हें ऑनलाइन दर्ज किया जायेगा और यह प्रक्रिया अब सतत चलती रहेगी। 
जल्द दी जायेगी ट्रेनिंग
विभागों को और ओआईसी को कैसे काम करना है इसकी ट्रेनिंग भी दी जायेगी। इसके अलावा सभी िवभागों को यूजर आईडी भी जारी की जायेगी ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। कोई समस्या आती है तो एनआईसी उसका निराकरण भी करेगा।