संसद के शीतसत्र में रखेंगे पेंशन का मुद्दा 

डिजिटल डेस्क, नागपुर। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना आरंभ की गई है। पेंशन में बढ़ोतरी के लिए कई सालों से समन्वय समिति लगी हुई है। केन्द्र सरकार ने पेंशन पांच हजार करने की घोषणा तो की है, लेकिन अब यह खोखली साबित नहीं होनी चाहिए। पेंशनर का मुद्दा संसद के शीतसत्र में ताकत के साथ रखने का प्रयास किया जा रहा है। निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश येंडे ने हाल ही में यह बात कही। यह जानकारी निवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वय समिति, नागपुर के राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश पाठक ने शनिवार को दी। 

योजना के विरोध में कोई दल नहीं है

उन्होंने बताया कि, सूचना के अधिकार (आरटीआई) में मिली जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2019 को प्राेविडेंट फंड 6 लाख करोड़ और पेंशन फंड 4 लाख करोड़ रुपए, ऐसे कुल  10 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। इस निधि का अभ्यास करने के लिए संसदीय कमेटी व पेंशन फंड के लिए लेबर कमेटी की स्थापना करने की खबर चल रही है। इससे शंका हो रही है कि, इसके पहले यह फंड सुरक्षित नहीं था क्या? असंगठित कर्मचारियों की पेंशन में बढ़त के लिए राज्यसभा के सांसदों की समिति गठित कर भगतसिंह कोश्यारी रिपोर्ट 2013 में तैयार की गई थी। जिसमें कम से कम तीन हजार रुपए पेंशन व उससे अधिक महंगाई भत्ता जोड़ने की सिफारिश की गई थी। समिति की िरपोर्ट को करीब 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक अस्तित्व में कुछ भी नहीं आया है। विशेष बात यह है कि, मनमोहन सिंह सरकार में तैयार की गई योजना के मामले में विरोधियों ने भी सहयोग किया था, इसलिए इसके विरोध में कोई नहीं है।