भास्कर जाधव को मिल रही धमकियों के मद्देनजर सरकार देगी सुरक्षा, दिसंबर से नागपुर में शुरु होगा शीत सत्र

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की रिपोर्ट शीतकालीन अधिवेशन के अंतिम दिन तक सौंप सकती है। मंगलवार को विशेषाधिकार समिति के प्रमुख भाई जगताप ने दोनों प्रस्तावों की रिपोर्ट सौंपने के लिए अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया। जिसे मंजूर कर लिया गया। इससे पहले सदन में शिवसेना सदस्य मनीषा कायंदे और कांग्रेस सदस्य भाई जगताप ने 8 सितंबर 2020 को गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया था। आपको बता दें गोस्वामी पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप हैं। जगताप ने कंगना के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दाखिल किया था। जो मुंबई के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़ा था।

भास्कर जाधव को मिलेगी सुरक्षा

भाजपा के 12 विधायकों को सालभर के लिए निलंबित करने के बाद भास्कर जाधव को मिल रही धमकियों के मद्देनजर राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएगी। गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने विधानसभा में यह जानकारी दी। इससे पहले शिवसेना के सुनील प्रभू समेत कई सदस्यों ने दावा किया था कि जाधव को ट्वीट पर धमकी मिल रही है। इसलिए सरकार को सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि विपक्षी विधायक सत्ता पक्ष के सदस्यों को छगन भुजबल और अनिल देशमुख जैसा हाल करने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में केंद्रीय एजेंसियों का जिस तरह डराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो ठीक नहीं है। इसका हल निकालने की जरूरत है। तालिका अध्यक्ष के तौर पर सदन में मौजूद जाधव ने कहा कि इससे पहले उन्होंने कई बार सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन सोमवार की घटना के बाद उनका परिवार डरा हुआ है, इसलिए वे इस बार सुरक्षा लेने से इनकार नहीं करेंगे

शीत सत्र मंगलवार 7 दिसंबर से नागपुर में होगा

विधानसभा का शीत सत्र मंगलवार 7 दिसंबर से नागपुर में शुरु होगा। मंगलवार को वर्षाकालीन सत्र के दूसरे और आखिरी दिन सत्रावसान के समय विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते मानसून सत्र सिर्फ दो दिन का रखा गया था। इस दौरान दो बैठकें हुईं और दो दिनों में 10 घंटे 10 मिनट कामकाज हुआ, जबकि 1 घंटे 25 मिनट अन्य वजहों से कामकाज नहीं हो पाया। इस दौरान 12 विधेयक पेश किए गए, जिनमें 9 को मंजूरी दी गई। बचे हुए तीन विधेयकों पर लोगों की राय ली जाएगी।