50 प्रतिशत सीमा बढ़ाए बिना मराठा आरक्षण की बहाली संभव नहीं - राऊत 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना सांसद संजय राऊत ने कहा कि आरक्षण की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को शिथिल किए बिना राज्य में मराठा आरक्षण बहाली संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची तैयार करने की अनुमति के लिए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूर दी है लेकिन जब तक आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाया नहीं जाता है। तब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार आरक्षण को लेकर लिए कुछ नहीं कर सकती है। रविवार को राऊत ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके निजी आवास मातोश्री में मुलाकात की।

राऊत ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से मराठा आरक्षण पर चर्चा की है पर राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण सभी दलों को मराठा आरक्षण की स्थिति के बारे में डिजिटल बैठक में जानकारी देंगे। चव्हाण बताएंगे कि मराठा आरक्षण बहाली के लिए संवैधानिक रूप से क्या कदम उठाए जा सकते हैं। राऊत ने कहा कि शिवसेना के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है।

इस बीच आगामी मुंबई मनपा चुनाव के मद्देनजर भाजपा और मनसे के बीच संभावित गठबंधन के सवाल पर राऊत जवाब देने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से शिवसेना के संगठन को मजबूत करने के बारे में चर्चा की। एक सवाल के जवाब में राऊत ने कहा कि मैंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में हुई मुलाकात की जानकारी उसी दिन मुख्यमंत्री को दे दी थी।