राज्यमंत्री के वार्ड में आंगनवाड़ी का किराया चुकाने विभाग के पास नहीं है बजट

डिजिटल डेस्क, टीकमगढ़। महिला एवं बाल विकास विभाग की गतिविधियों की किस कदर लापरवाही हावी है। इसका उदाहरण खुलकर सामने आया है। महिला एवं बाल विकास केंद्रीय राज्य मंत्री के वार्ड में नंदीश्वर कॉलोनी स्थित जैन मंदिर के पास संचालित आंगनवाड़ी केंद्र भवन का 14 माह से किराए का भुगतान ही नहीं किया गया। हद तो यह है कि सीएम हेल्पलाइन पर भवन स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई तो 7 माह का भुगतान आनन-फानन में कर दिया, लेकिन शेष 7 माह का किराया देने में बजट का अभाव बताया जा रहा है।

सीएम हेल्पलाइन पर जगदीश प्रसाद घोष ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि शहर की नंदीश्वर कॉलोनी स्थित जैन मंदिर के पास मेरे भवन में आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है। 7 जुलाई को दर्ज शिकायत के अनुसार भवन के किराए का 14 माह से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया। शिकायत के बाद हरकत में आये विभाग के अधिकारियों ने 7 माह के किराए का आनन-फानन में भुगतान कर दिया, लेकिन आधे-अधूरे भुगतान से भवन स्वामी ने संतुष्टि नहीं जताई। इसके बाद शिकायत एल-1 से एल-4 लेवल तक जा पहुंची, लेकिन समाधान नहीं किया गया।

जगदीश प्रसाद के अनुसार विभाग द्वारा बजट का अभाव बताया जा रहा है। इसलिए उन्होंने किराया चुकाने या भवन खाली करने के लिए भी जिम्मेदार अधिकारियों से कहा है। गौरतलब है कि क्षेत्रीय सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास विभाग के केंद्रीय राज्यमंत्री हैं। राज्यमंत्री का निवास और नंदीश्वर कॉलोनी स्थित आंगनवाड़ी केंद्र एक ही वार्ड में स्थित हैं।

किराए के खेल में उलझन
भवन स्वामी जगदीश प्रसाद के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के लिए 12 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से कमरा किराए पर दिया है। जिसमें से विभाग द्वारा 750 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से मेरे बैंक खाते में दिए जाते हैं। इसके अलावा 450 रुपए प्रतिमाह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा नकद भुगतान किया जाता है। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता द्वारा किराया हर माह दिया जा रहा है, लेकिन विभाग से 14 माह का किराया नहीं मिला। शिकायत के बाद 7 माह का किराया दिया, लेकिन दिसंबर 2017 से जून 2018 तक का किराया नहीं दिया जा रहा है।

कहां गए किराए के 11.27 लाख रुपए
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिलेभर में कुल 1778 आंगनवाड़ी केंद्र महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा खोले गए हैं। इनमें से करीब 1400 केंद्र शासकीय भवनों में संचालित हैं। शेष आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवनों में चल रहे हैं। जिनके मई 2019 तक के लंबित किराए का भुगतान विभाग द्वारा एमआईएस के अनुसार किया जा चुका है। संयुक्त संचालक के पत्र अनुसार जिला टीकमगढ़ ने विभागीय एमआईएस पर मई 2019 तक लंबित किराए के लिए राशि 11 लाख 27 हजार 400 रुपए की मांग की गई थी। जिसका आवंटन जारी किया जा चुका है। इसलिए संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास महेंद्र द्विवेदी ने 4 सितंबर को पत्र जारी कर जिला कार्यक्रम अधिकारी से 3 दिवस में प्रतिवेदन मांगा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी डीएस मीणा का मोबाइल बंद होने के कारण प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी।

इनका कहना है
मैं मामले का दिखवाता हूं। भवन का किराया किस कारण से रुका है। इसका पता किया जाएगा। जल्द से जल्द आंगनवाड़ी केंद्र के किराए का भुगतान कराया जाएगा।
डीएस मीणा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, टीकमगढ़