नहीं हो रहे तहसीलों में काम, जिले की न्यायालयों में 23 हजार से ज्यादा प्रकरण एक साल में हुए दर्ज 

साहबों के पास अटके 20 हजार से ज्यादा प्रकरण
डिजिटल डेस्क जबलपुर । आम जनता पिछले एक साल से कोविड महामारी से जूझ रही है दूसरी तरफ उनके जो छोटे-छोटे काम हैं वे साहबों के पास अटके हैं। कोरोना की पहली लहर के बाद जब दफ्तर खुले तो लोगों की िशकायतों और आवेदनों का ढेर लग गया। एक साल में लगभग 23957 जिले की विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण दर्ज हुए। तहसील के साथ ही एसडीएम और अपर कलेक्टर की कोर्ट में ये प्रकरण दर्ज तो हो गये लेकिन निराकरण के मामले में अधिकारियों ने ज्यादा रूचि नहीं दिखाई जिसका असर यह हुआ कि अभी भी लगभग 20 हजार से ज्यादा प्रकरण लंबित हैं। जिले में एक तरह से देखा जाये तो चालू वित्तीय वर्ष में सिर्फ 3408  प्रकरण न्यायालयों में दर्ज हुए हैं बाकी जो भी प्रकरण हैं वे पिछले वर्ष से लंबित हैं। पिछले वर्ष के लगभग 20549 प्रकरण ऐसे हैं जिनका निराकरण नहीं किया गया। अधिकारियों के पास जबकि कोरोना संक्रमण की पहली लहर खत्म होने के बाद काफी वक्त था लेकिन उस दौरान भी न तो प्रकरण की सुनवाई की गई और न ही लोगों को समाधान मिला। सबसे ज्यादा प्रकरण लोगों के नामांतरण, सीमांकन और बँटवारा से जुड़े हैं। निराकरण न होने से स्थिति यह है कि संभाग के कई जिलों से भी जबलपुर पीछे हो गया है। 
3 तहसील ऐसी जहाँ 1 हजार से ज्यादा प्रकरण लंबित
लोगों के काम न होने के प्रकरणों की संख्या अगर देखी जाये तो यह पनागर तहसील में सबसे ज्यादा 1103 प्रकरण लंबित हैं। इसी तरह तहसीलदार गोरखपुर वन में 1093 प्रकरण, तहसीलदार सिहोरा के पास 1078 प्रकरण लंबित हैं। इसके अलावा बाकी तहसील और राजस्व न्यायालयों में भी प्रकरणों की पेंडेंसी बढ़ रही है। 
5 साल से चक्कर लगा रहे
राजस्व प्रकरणों के मामले में कई राजस्व अधिकारी इतनी ढिलाई बरत रहे हैं कि लोग चक्कर काटते रहते हैं और प्रकरणों का निराकरण नहीं होता है। ऐसे ही कई मामलों में लोग 5 साल से घूम रहे हैं कई अधिकारी बदल गये लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जिले में ऐसे 28 प्रकरण हैं जो पिछले 2 से 5 साल से अटके हैं। 
अब प्रकरणों का निराकरण होगा
कोरोना संक्रमण बढऩे से अधिकारियों की ड्यूटी अलग-अलग जगह लगाई गई थी जिसके कारण राजस्व प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पाया। अधिकारियों को अब निर्देश दिये गये हैं कि अविवादित जितने भी प्रकरण हैं उनका तत्काल निराकरण करें और विवादित प्रकरणों की सुनवाई करें उसके बाद नियमानुसार आदेश करें। प्रकरणों के निराकरण में अब 1 जून से तेजी आयेगी। 
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर