राजस्व महाअभियान 2.0: अभियान में त्वरित रूप से होगा प्रकरणों का निराकरण
- शासन के निर्देशानुसार त्वरित और आसानी से राजस्व विभाग
- अभियान में त्वरित रूप से होगा प्रकरणों का निराकरण
डिजिटल डेस्क, पन्ना। शासन के निर्देशानुसार त्वरित और आसानी से राजस्व विभाग की सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक राजस्व महाअभियान 2.0 संचालित किया जा रहा है। अभियान में राजस्व संबंधी सभी प्रकरणों जो न्यायालय में ऑफलाइन प्रचलित हैं अथवा किसी कारण से नंबर से उतर गए हैं उन्हें आरसीएमएस पर दर्ज किया जाएगा। नामांतरण, बंटवारे के पारित आदेशों को 21 जुलाई तक ऑनलाइन अभिलेखों में दर्ज कर 30 जून 2024 की स्थिति में समय सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को चिन्हित कर नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसी तरह लंबित विवादित-अविवादित नामांतरण प्रकरणों तथा उत्तराधिकार नामांतरण प्रकरण, लंबित बंटवारा प्रकरण का निराकरण और छ: माह की अवधि के लंबित सभी प्रकार के अभिलेखों के शुद्धीकरण के प्रकरणों का निराकरण होगा। साथ ही खसरे में बटांकन होने लेकिन नक्शे में बटांकन नहीं होने वाले प्रकरणों में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुधार कर पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा खसरा नंबर का एक से अधिक बार होने के प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा।
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राजस्व महाअभियान 2.0 में नक्शे में बटांकन होने और खसरे में नहीं होने संबंधी मामलों का भूलेख पोर्टल पर बहुल नक्शा बटांकन मॉड्यूल के माध्यम से निराकरण होगा। समग्र वेब पोर्टल और एमपी ऑनलाइन एवं सीएससी कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार की ई-केवायसी कराने की सुविधा नागरिकों को नि:शुल्क उपलब्ध रहेगी। महाअभियान में पीएम किसान योजना से छूटे हुए पात्र किसानों को योजना में जोडा जाएगा तथा अपात्र हितग्राहियों की जानकारी पीएम किसान पोर्टल पर अद्यतन की जाएगी। साथ ही स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण कर अधिकार अभिलेख का वितरण समारोहपूर्वक सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक किसान की फार्मर आईडी तैयार करने और खरीफ 2024 सीजन में डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य भी होगा। पटवारियों की मैन्यूअल डायरी के स्थान पर डिजिटल रूप से संधारण किया जाएगा जिसमें वास्तविक लोकेशन पर उपस्थिति दर्ज होने से पारदर्शिता से कार्य होंगे।
