नगर परिषद गुनौर अध्यक्ष ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा मांग पत्र

डिजिटल डेस्क, गुनौर नि.प्र.। विभिन्न कार्यों का भूमिपूजन करने और गौरव दिवस पर पन्ना पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नगर परिषद गुनौर की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना मलखान ङ्क्षसह ने गुनौर की विभिन्न मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपा है। सौंपे गए पत्र में मांग की गई है कि अर्जुन ताल सौंदर्यीकरण एवं गहरीकरण कार्य हेतु एक करोड अनुदान स्वीकृत किया जाये। नवगठित गुनौर नगर परिषद में बाढ नियंत्रण हेतु एसडीआरएफ मद अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों के पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्ताव के संबध में संदर्भित पत्र के माध्यम से बाढ नियंत्रण हेतु विभिन्न वार्डों में आईएसएसआर ०२ अगस्त 2021 से प्रभावशील दर पर निकाय द्वारा प्रस्ताव प्राक्कलन की कुल योग लागत 151.84 लाख रूपये की निकाय द्वारा प्रेषित किये गये हैं।

नवगठित निकाय गुनौर होने से आय के पर्याप्त साधन नहीं है निकाय की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। निकाय क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में स्थित नाला, नाली निर्माण कार्य आवश्यक है। गुनौर में सीएम राईज विद्यालय स्वीकृत किया गया है जिसके लिये करोडों रूपये की राशि खर्च करके भवन बनाया जाना है जिसके लिये शासन द्वारा 10 एकड़ जमीन का मापदण्ड तय किया गया है जबकि यहां मैदान पर्याप्त नहीं है ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। विद्यालय भवन का निर्माण पूर्व से निर्मित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में किया जा रहा है। चूंकि यह खेल मैदान शहर के बीचोंबीच स्थित एक मात्र मैदान ही है जिसका उपयोग राष्ट्रीय पर्व के कार्यक्रमों, राजनैतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के साथ-साथ बच्चों के खेल प्रतियोगिताओं को सम्पन्न कराने के लिये उपयोगी है। यदि उस मैदान में यह निर्माण किया जाता है तो नगर की सभी गतिविधियां प्रभावित होंगी। बालाजी मंदिर के पास शासकीय हाईस्कूल के लिये आवंटित भूमि जो 5 एकड़ है उसमें सीएम राइज विद्यालय के भवन का निर्माण कराया जाये।

कन्या हाईस्कूल जो कि कन्या हायर सेकेण्डरी में उन्नयन हेतु प्रस्तावित है उसको हायर सेकेण्डरी के भवन में भविष्य में संचालित किया जा सकता है जिससे ग्राउन्ड भी बच जायेगा और शैक्षणिक संस्थाओं का विधिवत संचालन भी किया जा सकता है। जनभागीदारी समिति की दुकानें नगर परिषद गुनौर को हस्तांतरित करवाई जायें। वर्तमान में नगर परिषद का गठन हो गया है ऐसी स्थिति में दुकानों के रखरखाव एवं संचालन हेतु नगर परिषद को सौंपी जाये।

वहीं पांचवीं मांग में कहा गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वार्डों के विकास कार्य हेतु राशि उपलब्ध कराये जाने हेतु नवगठित नगर परिषद गुनौर के पास पर्याप्त आय के साधन नहीं है। निकाय क्षेत्र केवार्ड क्रमांक ०१, ०३, 12, 13 एवं वार्ड क्रमांक 15 आदिवासी बहुल्य वार्ड है। वार्डों में सडक़ विहीन, नाली विहीन होने की वजह से जगह-जगह बड़े-बड़े गढ्ढे हैं बरासात का पानी उन गढ्ढों में भर जाता है। उक्त वार्डों में विद्युत पोल व्यवस्थित ढंग से न होने एवं स्ट्रीट लाईट तार विहीन होने से वार्डवासियों को प्रकाश व्यवस्था एवं आवागमन में परेशानी होती है। अत: उक्त वार्डों में निर्माण कार्यों हेतु बजट उपलब्ध कराया जाये।