Pune City News: गन्ने का एफआरपी बकाया रखने वाले मंत्री इस्तीफा दें

भास्कर न्यूज, पुणे। राज्य के सहकार मंत्री बालासाहब पाटिल ने खुद गन्ना किसानों का एफआरपी (फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस) बकाया रखा है, जिसका अनुसरण करते हुए राज्य के अन्य चीनी मिल मालिकों ने भी पिछले डेढ़ महीने से किसानों को एकमुश्त एफआरपी का भुगतान नहीं किया है। इस पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने आपत्ति जताते हुए मांग की है कि सहकार मंत्री को नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा देना चाहिए।

गन्ना किसानों के मुद्दे पर गुरुवार को राजू शेट्टी ने राज्य के चीनी आयुक्त संजय कोलते से मुलाकात कर मांग की कि जिन चीनी मिलों ने गन्ना कटाई के 14 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया है, उन पर आरआरसी के तहत कार्रवाई की जाए और बकाया राशि तत्काल किसानों के खातों में जमा कराई जाए। बैठक में विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। इसमें पेराई सीजन 2022-23 से 2024-25 तक की बकाया एफआरपी किसानों को 15 फीसदी ब्याज के साथ दी जाए। 2025-26 में जिन किसानों ने 500 टन से अधिक गन्ना आपूर्ति की है, उनकी गांववार सूची प्रकाशित की जाए। इसके अलावा चीनी मिलों ने क्षमता बढ़ा दी है, जिससे 50 से 150 किमी दूर से गन्ना लाया जा रहा है। राजू शेट्टी ने मांग की कि 25 किमी तक के लिए अधिकतम 750 रुपए प्रति टन परिवहन शुल्क निश्चित किया जाए और उससे अधिक दूरी का खर्च चीनी मिलें स्वयं वहन करें।

डिजिटल वजन कांटे लगाएं, मोलासेस टैंक सीसीटीवी के दायरे में हो

राजू शेट्‌टी ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वीकार कर चुके हैं कि चीनी मिलों में वजन और रिकवरी की चोरी होती है। इसे रोकने के लिए हर मिल पर सरकार को डिजिटल वजन कांटे लगाए जाएं और उन्हें ऑनलाइन किया जाए। यदि सरकार के पास इसके लिए फंड नहीं है, तो विधायक/सांसद निधि का उपयोग हो या किसानों के बिल से मामूली कटौती कर इसे तुरंत लागू किया जाए। उन्होंने यह भी मांग कि रिकवरी चोरी रोकने के लिए सभी चीनी मिलों के मोलासेस टैंक को ऑनलाइन सीसीटीवी के दायरे में लाया जाए। इसका नियंत्रण चीनी आयुक्त, जिला कलेक्टर, तहसीलदार और आबकारी विभाग के पास 24 घंटे होना चाहिए। बैठक के दौरान एड. योगेश पांडे, प्रकाश बालवड़कर और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।