दिल्ली : बिना आधार भी मिलेगा राशन, सरकार का फैसला

डिजिटल डेस्क,दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में फिलहाल राशन के लिए आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। मंगलवार को हुई केजरीवाल कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है। कैबिनेट के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया ने इस बात की जानकारी दी कि फिलहाल राशन लेने के लिए आधार की अनिवार्यता पर रोक लगाई जा रही है।

गौरतलल है कि दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से राशन दुकानों के माध्यम से ई-पॉइंट ऑफ सेल (e-PoS) मशीनों से राशन वितरण शुरू किया था, लेकिन आधार आधारित राशन दिए जाने की प्रक्रिया में काफी परेशानी हो रही थी। मनीष सिसौदिया ने कहा कि राशन की चोरी को रोकने के लिए नया सिस्टम लागू किया था, लेकिन कैबिनेट के फैसले को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया और अलग ही प्रोसेस अपनाया गया। जिससे लोगों को राशन लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि आधार कार्ड के जरिए राशन वितरण की इजाजत देने के पुराने फैसले को फिलहाल रोक दिया गया है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार दरवाजे तक राशन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की प्रक्रिया दो महीने के अंदर शुरू करेगी।

लोगों को हो रही थी परेशानी

बता दें कि दिल्ली के 2.5 लाख परिवारों को राशन कार्ड के आधार से नहीं जुड़े होने के कारण राशन नहीं मिल पा रहा था। इसी कारण क्षेत्र के लोग विधायकों पर दबाव बना रहे थे। इसी के चलते सोमवार को सीएम हाउस में विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। 

"बाइक पर एंबुलेंस सेवा"

इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में पायलट आधार पर शुरू की जाने वाली मोबाइल बाइक एंबुलेंस सेवा को भी मंजूरी दी गई। पूर्वी दिल्ली में ऐसी 16 बाइकें चलाई जाएंग डिप्टी सीएम ने बताया कि इस योजना का मकसद ऐसे इलाकों के लोगों को मेडिकल मदद पहुंचाना है जहां जाना मुश्किल होता है। जहां एबुंलेंस नहीं जा सकती हैं।