अफगानिस्तान में तालिबान शासन का भारत पर प्रभाव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान में तालिबान नेतृत्व संरचना वजूद में आ गई है, लेकिन नए शासन ढांचे में सत्ता के बंटवारे को लेकर गुटीय मतभेद सामने आए हैं, खासकर जिस तरह से हक्कानी नेटवर्क काबुल के बड़े हिस्से को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ा है।

इन आंतरिक मतभेदों के बावजूद तालिबान पड़ोसी देशों, विशेष रूप से चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने की अपनी इच्छा को रेखांकित करते हुए क्षेत्रीय/वैश्विक शक्तियों तक पहुंच रहे हैं, जिन्होंने अफगान अर्थव्यवस्था में हमेशा योगदान दिया है, साथ ही साथ ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, भारत और उज्बेकिस्तान।

हालांकि, संगठन अल कायदा और इस्लामिक स्टेट सहित आतंकी संगठनों के साथ अपने संबंधों और गतिविधियों पर कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय वैधता हासिल करने के लिए केवल मौखिक आश्वासन को प्राथमिकता देता है।

विदेशी आतंकी समूहों और तालिबान, अल कायदा, आईएस-केपी/दाएश, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान (आईएमयू), इस्लामिक जिहाद यूनियन (आईजेयू) और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) जैसे पाक प्रॉक्सी के बीच लंबे समय से चले आ रहे जैविक संबंधों को ध्यान में रखते हुए, जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और अल-बद्र तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान में सुरक्षित पनाहगाह हासिल करने के अलावा फिर से मजबूत होंगे।

अफगानिस्तान के बदलते हालात में, बीजिंग आंतरिक उपभोग के साथ-साथ मित्र देशों के लिए एक आख्यान (नैरेटिव) बनाकर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि चीन अपनी राजनीतिक तटस्थता की नीति को देखते हुए अफगान पुनर्निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त है। रूस सहित प्रमुख खिलाड़ियों के साथ घनिष्ठ समन्वय और अफगान बुनियादी ढांचे के निर्माण और निवेश को आगे बढ़ाने के लिए विविध वित्त पोषण स्रोतों की जरूरत है।

इसके अलावा, बीजिंग, पाकिस्तान के समर्थन से अफगानिस्तान और उसके बाहर अपने आर्थिक और सुरक्षा हितों को बढ़ावा देने के लिए तालिबान के साथ संबंध स्थापित करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है।

इस्लामाबाद अपनी ओर से अफगानिस्तान में निभाई गई सकारात्मक भूमिका के आख्यान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कूटनीतिक पहल को जारी रखे हुए है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के अच्छी तरह से प्रलेखित समर्थन को और मजबूत किया जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद अब आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को स्थानांतरित करने की स्थिति में होगा, विशेष रूप से अपने भारत- केंद्रित प्रॉक्सी, जैसे लश्कर और जैश, को अफगानिस्तान में स्थानांतरित करने के लिए, ताकि इनकार को बनाए रखा जा सके और अंतर्राष्ट्रीय निंदा से बचा जा सके।

विकासशील स्थिति और प्रमुख क्षेत्रीय हितधारकों के साथ तालिबान के जुड़ाव को देखते हुए, रूस, चीन और ईरान से जुड़े क्षेत्र में वास्तविक राजनीति को गति मिलने की उम्मीद है। इस्लामाबाद से अपेक्षा की जाती है कि वह अफगानिस्तान में किसी भी परिणाम के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने और केंद्रीय बने रहने के लिए क्षेत्रीय हितधारकों के साथ-साथ अमेरिका के साथ अपनी दोहरी नीतियों को आगे बढ़ाए।

भारत के लिए चिंता का विषय :
एक प्रमुख चिंता है अफगानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनने का खतरा। यह एक प्रबंधनीय चुनौती हो सकती है, बशर्ते तालिबान जमीन पर सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय सीटी प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करे और यह सुनिश्चित करे कि क्षेत्रीय हितधारकों के हितों को संगठन द्वारा प्रभावित नहीं किया जाता है।

तालिबान की जीत से भारत में कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों, विशेष रूप से अल कायदा और आईएसआईएस को प्रोत्साहन मिलता है। तालिबान के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के बयानों और पाक इस्लामी पार्टियों की स्वीकृति को देखते हुए, भारत सहित इस क्षेत्र में इस्लामी प्रचार में तेज वृद्धि की उम्मीद है।

अफगानिस्तान न केवल जम्मू-कश्मीर से, बल्कि भारत के अन्य हिस्सों से भी आतंकी तत्वों के लिए एक चुंबक बन जाएगा। यह आत्म-कट्टरपंथ के प्रयासों, भीतर से भर्ती के साथ-साथ दोषों का फायदा उठाने और भारत राज्य के खिलाफ असंतोष फैलाने के प्रयासों को बढ़ावा देगा।

छद्मों, विशेष रूप से लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद के माध्यम से अस्थिरता पैदा करने में पाकिस्तान की संलिप्तता एक विकट चुनौती बनी हुई है। इस्लामाबाद आईएस-केपी/दाएश को अपने नए प्रॉक्सी के रूप में बढ़ावा देने के लिए तेजी से प्रयास कर रहा है और हक्कानी नेटवर्क (एचक्यूएन) के माध्यम से, लेकिन तालिबान की छत्रछाया में, अफगान क्षेत्र से ऐसे संगठनों की गतिविधियों का विस्तार कर रहा है।

काबुल हवाईअड्डे के पास आईएस-केपी द्वारा 26 अगस्त का हमला इन संगठनों के साथ आईएसआईएस की सांठगांठ का संकेत है। हालांकि तालिबान ने पहले (8 अगस्त, 2019) कश्मीर मुद्दे को अफगान मुद्दे से जोड़ने से इनकार कर दिया था, जैसा कि पाक तत्वों द्वारा प्रयास किया गया था, यह तर्क देते हुए कि अफगानिस्तान को अन्य देशों के बीच प्रतिस्पर्धा के रंगमंच में नहीं बदलना चाहिए।

विशेष रूप से छोटे हथियार, स्नाइपर राइफल, खदानें, नाइट विजन ग्लास, संचार उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट, और भी अधिक परिष्कृत आईईडी, वीबीआईईडी, चुंबकीय रूप से संलग्न आईईडी (एमएआईईडी), हथियारयुक्त बनाने के लिए अमेरिका के पीछे छोड़े गए हथियारों के उपयोग की प्रबल संभावना है। इसके अलावा ड्रोन और अन्य जिहादी थिएटरों में इस्तेमाल की जाने वाली बेहतर टनलिंग रणनीति, आत्मघाती बम विस्फोट आदि, पाकिस्तान के माध्यम से घाटी में सक्रिय आतंकवादी सुरक्षा वातावरण को और अस्थिर कर रहे हैं।

एक सच यह भी है कि तालिबान के संचालन को वित्तपोषित करने के लिए अफीम के उत्पादन में वृद्धि के आश्वासन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्वीकार नहीं करता है।

विभिन्न विकास और सहायता परियोजनाओं के माध्यम से अफगान पुनर्निर्माण और आर्थिक प्रगति की दिशा में अतीत में किए गए महत्वपूर्ण योगदान के माध्यम से प्राप्त भारत के लाभ को पृष्ठभूमि में वापस ले लिया जाएगा। इस संदर्भ में भारत-अफगानिस्तान संबंध, अक्टूबर 2011 में रणनीतिक साझेदारी समझौते से मजबूत हुए, जो अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे और संस्थानों के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए सहायता प्रदान करता है और अफगान को निर्यात का समर्थन करने के लिए भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करता है, जो प्रतिकूल रूप से अब प्रभावित हो सकता है।

अंदेशा यह है कि तालिबान के तहत, आईएसआई अफगानिस्तान में भारत के अच्छी तरह से स्थापित और स्वीकृत सकारात्मक प्रभाव और छवि को खराब करने के लिए इस तरह की पहल को विफल कर देगा।

 

आईएएनएस