पटना, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार की राजधानी पटना में नाला उडाही या नालियों की सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की है। कहा जा रहा है कि आज बारिश के जलजमाव का सबसे बड़ा कारण नालों और नालियों की सफाई का नहीं होना है। नाले जाम रहे और सड़कें नालों में तब्दील हो गईं। हालांकि नगर निगम के बजट में इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कई गुणा वृद्घि की गई है।

सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो इस वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 में पटना नगर निगम के लिए 4064 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। बजट तो बढ़ गया, परंतु शहर से बारिश का पानी भी नहीं निकल सका। पटना के कई इलाकों की सड़कें पिछले पांच दिनों से डूबी हुई हैं। लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि इस ऐतिहासिक शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की भी कवायद है।

75 वार्ड वाले इस नगर निगम में साफ-सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की है। पटना नगर निगम का बजट वित्तीय वर्ष 2017-18 में 609 करोड़ रुपये था, जबकि वर्ष 2018-19 में निगम का कुल बजट 864 करोड़ रुपये था।

उल्लेखनीय है कि पटना के राजेंद्रनगर, कंकड़बाग सहित कई इलाकों में जलजमाव है और लोग पिछले पांच दिनों से घरों में कैद हैं। हालांकि सरकार और जिला प्रशासन पानी निकालने की कवायद में जुटा हुआ है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।