Public WiFi: पीएम वाई-फाई को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, देशभर में खुलेंगे 1 करोड़ डाटा सेंटर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश भर में पब्लिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी। इस पब्लिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को PM-WANI के नाम से जाना जाएगा। इस योजना के जरिए देश में वाई-फाई की क्रांति लाने की मोदी सरकार की कोशिश है। इसके तहत केंद्र सरकार पब्लिक डाटा ऑफिस (PDO) खोलेगी, इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। किसी भी मौजूदा दुकान को डाटा ऑफिस में बदला जाएगा। सरकार की ओर से डाटा ऑफिस, डाटा एग्रिगेटर, ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक, सरकार देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी।

क्या कहा केंद्रीय केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने?
केंद्रीय केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीएम-वाणी के बारे में बताया कि देश में अब डिजिटल क्रांति के बाद वाई-फाई क्रांति होने जा रही है। लोगों को इंटरनेट के लिए अब किसी बड़ी कंपनी या बड़े प्लान की जरूरत नहीं होगी। देश के दूर-दराज के इलाकों में भी वाई-फाई की सुविधा मिलेगी। देश में वाई-फाई क्रांति को अमलीजामा पहनाने के लिए तीन स्तर पर काम किया जाएगा. इनमें पब्लिक डेटा ऑफिस, पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर शामिल हैं। केंद्री मंत्री ने बताया कि सबसे पहले पब्लिक डेटा ऑफिस खोले जाएंगे। ये पीडीओ मोबाइल फोन में इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए वाई-फाई सेवा मुहैया कराने का काम करेंगे। पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के लिए न तो कोई लाइसेंस होगा, न रजिस्ट्रेशन होगा और ना ही इसकी कोई फीस.  पब्लिक डेटा ऑफिस कोई चाय या किराने की दुकान हो सकती है या फिर कोई ऑफिस हो सकता है। 

लक्षद्वीप में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने को भी मंजूरी
कैबिनेट ने लक्षद्वीप में हाईस्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस देने के लिए पानी के नीचे सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने को भी मंजूरी दी है। कोच्चि से लक्षद्वीप के 11 द्वीपों में 1000 दिन में कनेक्टविटी पहुंचाई जाएगी। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान लक्षद्वीप को पानी के नीचे से ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास लगभग 1,300 द्वीप हैं। राष्ट्र के विकास में उनकी भौगोलिक स्थिति और उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए, इनमें से कुछ द्वीपों में नई परियोजनाएं शुरू करने पर काम चल रहा है। हमने कुछ द्वीपों को तेजी से विकास के लिए चुना है।