लंबित मामलों के निस्तारण के लिए 2 अक्टूबर से केंद्र का विशेष अभियान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र ने केंद्रीय मंत्रालयों और सरकारी विभागों में लंबित मामलों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने की योजना बनाई है।

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, यह 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2021 स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान की तर्ज पर 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, जिससे लंबित मामलों में कमी आएगी और कार्यालयों में कुशल प्रबंधन सुनिश्चित होगा।

कैबिनेट सचिव ने केंद्र सरकार के सभी सचिवों को पत्र लिखकर अभियान की सफलता के लिए व्यक्तिगत भागीदारी की मांग की है। कैबिनेट सचिव ने आगे सभी सचिवों को विशेष अभियान 2.0 को उचित तरीके से लागू करने के लिए अपने मंत्रालय के तहत कार्यालयों और संगठनों को उचित निर्देश जारी करने की सलाह दी है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) नोडल विभाग होगा और विशेष अभियान 2.0 के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा जो मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा बाहरी कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

महीने भर चलने वाले अभियान के दौरान विशेष अभियान 2022 में बाहरी डाकघरों, विदेशी मिशन/पोस्टों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक कार्यालयों को मिशन मोड में शामिल करने की उम्मीद है।

विशेष अभियान का प्रारंभिक चरण 14 सितंबर से शुरू होगा और 30 सितंबर तक जारी रहेगा, जब मंत्रालय और विभाग चयनित श्रेणियों में पेंडेंसी की पहचान करेंगे और अपने कार्यालयों में अभियान स्थलों को अंतिम रूप देंगे और अभियान के संचालन के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। विशेष अभियान के नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण 10 सितंबर को होगा।

पिछले वर्ष 6,154 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया था, 21.9 लाख फाइलों की छंटाई की गई थी, 12.01 लाख वर्ग फुट जगह की सफाई की गई थी और कबाड़ के निस्तारण से 62 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी।

आईएएनएस

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