आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा- कांग्रेस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरेजवाला ने कहा, आधार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला बीजेपी के  मुंह पर जोरदार तमाचा है। सुरजेवाला ने कहा ट्वीट करते हुए कहा, उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले से निजता के अधिकार को बरकरार रखा है। मोदी सरकार की कठोर धारा 57 निरस्त हुई। उन्होंने कहा की अब समय आ गया है कि नागरिकों के जो डेटा एकत्र किए गए हैं, उनको नष्ट किया जाए। 

आधार पर देश की शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने की फैसले की तारीफ करते हुए कहा, कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आधार अधिनियम से धारा 57 को खत्म किए जाने की प्रशंसा की।तृणमूल कांग्रेस ने एक ट्वीट में कहा, " उच्चतम न्यायालय ने आधार अधिनियम, 2016 की धारा 57 को निरस्त कर दिया, इसलिए अब आपको निजी इकाइयों, जैसे - बैंक, स्कूल, मोबाइल कंपनी को आधार देने की जरूरत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने इसके लिए काफी संघर्ष किया था। ." 

ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला
आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। जस्टिस सीकरी ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एम खानविलकर की तरफ से फैसला पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि यह समाज के हाशिए वाले वर्गों को शक्ति प्रदान करता है। हालांकि, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि स्कूलों में एडमिशन और मोबाइल फोन कनेक्शन के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। यूजीसी, एनईईटी और सीबीएसई परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा। अदालत ने यह भी कहा कि अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड प्रदान नहीं किया जाएगा। 

जेटली ने कांग्रेस पर कसा तंज
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार की वैधता को बरकरार रखने के फैसले का केंद्र सरकार ने स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए सरकार ने कहा कि इस योजना को लाने वाले को यह पता ही नहीं था कि इसमें आगे करना क्या है। कांग्रेस आधार का सबसे बड़ी विरोधी भी है। उन्होंने कहा, "यह निर्णय ऐतिहासिक है। ज्यूडीशियल रिव्यु के बाद इसे स्वीकार किया गया है। आज देश के 122 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है। इसके कारण देश के 90 हजार करोड़ रुपये बच रहे हैं। किसी सरकारी योजना में फर्जी और डुप्लिकेट लोग शामिल ही नहीं हो सकते हैं।