पी. चिदंबरम पर लटकी तलवार, सरकार कर रही एक्शन लेने की तैयारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम पर पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की मदद करने के आरोप लगाए थे। अब सरकार पी चिदंबरम पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। सोमवार को सरकार की तरफ से आए बयान में कहा गया कि प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनियों के लिए सोने के आयात में छूट देने के लिए जिम्मेदार शख्स पर एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में अब पी चिदंबरम पर कार्रवाई की तलवार लटकती नजर आ रही है।

जानकारी के मुताबिक 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान जूलरी कंपनियों को यह छूट दी गई थी और इससे उन्हें केवल 6 महीने में 4,500 करोड़ रुपये का कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचा। इस योजना से फायदा मिलने वाले किसी जूलर का नाम लिए बिना सरकार ने अपने बयान में कहा कि सत्ता में आने के कुछ महीनों बाद ही उसने इस योजना को खत्म करने के लिए साहसी कदम उठाया गया।

पी. चिदंबरम पर कार्रवाई का संकेत देते हुए कहा गया, "सरकार निश्चित ही परिस्थितियों की जांच करेगी कि प्राइवेट कंपनियों 80:20 स्कीम के तहत सोने के आयात का छूट देकर क्यों फायदा पहुंचाया गया। सरकार इसमें शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी।"

क्या थी 80:20 योजना
80:20 योजना की शुरुआत अगस्त 2013 में हुई थी। करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत गंभीर हो गया था। सोने के इम्पोर्ट को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ एमएमटीसी और पीएसयू को ही सोने के इम्पोर्ट का अधिकार था। इसको बदलकर कुछ प्राइवेट एजेंसियों को भी सोने के आयात और निर्यात की अनुमति गई। हालांकि इसके लिए ये शर्त रखी गई कि केवल वहीं प्राइवेट एजेंसिया सोना इम्पोर्ट कर सकती थी जिसने पिछले इम्पोर्ट का 20 प्रतिशत सोना एक्सपोर्ट किया हो और बाकी बचा 80 प्रतिशत सोना घरेलू उपभोग के लिए हो। यह नियम नवंबर, 2014 में NDA के सत्ता में आने के बाद समाप्त कर दिया गया था।

7 निजी कंपनियों को आशीर्वाद दिया गया
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पिछले दिनों कहा था, "अगस्त 2013 में 80:20 योजना की शुरुआत की गई, जिसे नवंबर 2014 में खत्म किया गया। चुनाव परिणाम की घोषणा के दिन 16 मई 2014 को तत्कालीन वित्तमंत्री ने 80:20 योजना के तहत 7 निजी कंपनियों को आशीर्वाद दिया। इनमें से एक गीतांजलि भी थी।" पहले इस स्कीम में केवल सरकारी कंपनी को रखा गया था, लेकिन यूपीए सरकार ने 2014 में इस योजना में बदलाव कर दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा की चिदंबरम जी को यह बताना चाहिए कि नियम में बदलाव करके उन्होंने क्यों फायदा दिया।