CABINET: देश में खुलेंगे 20 नए AIIMS, किसानों के लिए भी नई योजनाएं
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने देश में 20 नए एम्स अस्पताल बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाने के अलावा किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने से संबंधित भी कई फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना की होगी शुरुआत
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कृषि विभाग की जो अलग-अलग योजनाएं चलती थीं, ऐसी 11 योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना "हरित क्रांति कृष्णोत्ति योजना" को लाया जाएगा। इसमें केंद्र का बजट भी बढ़ाया गया है। हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना के लिए 2019-20 तक 33,273 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
#CCEA approves continuation of Umbrella Scheme‘Green Revolution — Krishonnati Yojana’ in Agriculture Sector pic.twitter.com/tXwo2FKSwt
— Sitanshu Kar (@DG_PIB) May 2, 2018
प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी को मंजूरी
मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को भी बड़ी राहत दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने चीनी मिलों का बकाया चुकाने के लिए किसानों को प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी देने की मंजूरी दे दी है। गन्ना किसानों को प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी के तहत 5.50 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी जाएगी। बता दें कि गन्ना किसानों का बकाया 19,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसे देखते हुए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने इस सब्सिडी की सिफारिश की थी।
#CCEA approves financial assistance to sugar mills for clearing cane dues of farmers pic.twitter.com/iUSRkPGy7Z
— Sitanshu Kar (@DG_PIB) May 2, 2018
तीन एयरपोर्ट किए जाएंगे अपग्रेड
नवनिर्माण योजना के तहत कैबिनेट ने तीन एयरपोर्ट को अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। इनमे लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी एयरपोर्ट शामिल है। लखनऊ में 88,000 स्क्वेयर मीटर का एक और टर्मिनल बनाया जाएगा। इससे स्थानीय और इंटरनेशनल ट्रैफिक को हैंडल करने में आसानी होगी। इसके अलावा चैन्नई और गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भी नए टर्मिनल बनाए जाएंगे। तीनों एयरपोर्ट के विस्तार में करीब 5000 करोड़ रु का खर्च आएगा।
#CCEA approves Upgradation and Expansion of airport infrastructure at #Lucknow, #Chennai #Guwahati Airport pic.twitter.com/rXNBHRXH2t
— Sitanshu Kar (@DG_PIB) May 2, 2018
कारोबारी विवाद कानून संशोधन को मंजूरी
ईज ऑफ डुइंग बिजनस में भारत की रैंकिंग को और बेहतर करने के मकसद से कैबिनेट मीटिंग में कारोबारी विवाद के शीघ्र निपटारे के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। मालूम हो कि ईज ऑफ डुइंग बिजनस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कारोबारी विवादों को निपटाने में सरकार की भूमिका के आधार पर रैंकिंग तय की जाती है।
अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए विशेष योजना
इसके अलावा मोदी सरकार ने राजधानी नई दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में अस्पताल को मंजूरी दी है। ये अस्पताल 100 बेड का होगा इसकी लागत 95 करोड़ रुपए तक आएगी। वहीं अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए विशेष योजना भी लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले इसके अंतर्गत 196 जिले आते थे, लेकिन अब इसके अंतर्गत 308 जिले आएंगे।
कैबिनेट ने इंडियन पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी सर्विस (आईपीईएसएस) के नाम से पेट्रोलियम ऐंड सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (पीईएसओ) के तकनीकी कैडर के तहत ग्रुप ‘ए’ सेवा के गठन एवं कैडर समीक्षा को मंजूरी दी है।
