200 पॉइंट रोस्टर को मिली कैबिनेट की मंजूरी, फिर लागू हुआ पुराना सिस्टम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विश्विद्यालयों में 13 पॉइंट रोस्टर के तहत नियुक्ति को लेकर देशभर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने अध्यादेश लाकर 200 पॉइंट रोस्टर को हरी झंडी दिखा दी है। कैंबिनेट मीटिंग के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये फैसला लिया है, ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को बराबर प्रतिनिधित्व मिल सके।

दरअसल, 13 पॉइंट रोस्टर पर काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके विरोध में देशभर में प्रदर्शन हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी 13 पॉइंट रोस्टर को बदलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सरकार पहले ही संकेत दे दिया था, कि 200 पॉइंट रोस्टर जल्द लागू हो जाएगा।

लोजपा नेता और कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवन ने भी 13 पॉइंट रोस्टर बदलने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर 200 पॉइंट रोस्टर लाने की बात कही थी। इसके अलावा केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा था कि हम 200 पॉइंट रोस्टर लागू करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रदर्शनकारियों को कैबिनेट बैठक का इंतजार करना चाहिए।
बता दें कि सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में कई जरूरी फैसले लिए। प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने वाले पूर्व सैनकों के परिवार और शॉर्ट सर्विस कमिशन के तहत फौज में आए लोगों के परिवार को भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। इसका फायदा तकरीबन 45 हजार पूर्व सैनिक और उनक परिवार को मिलेगा।

ऐसी हो ती है 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली 
13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के तहत विश्वविद्यालयों के एसोसिएट प्रफेसर पद पर नियुक्ति के लिए विभाग के आधार पर आरक्षण लिस्ट तैयार होगी। इसके तहत नियुक्तियां विभागवार होनी थी, जिसका कई संगठन विरोध कर रहे थे, दरअसल, विभागवार नियुक्ति के कारण आरक्षित सीटों पर असर पड़ता है।