Delhi sealing: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप लोग दिल्ली को तबाही की ओर ले जा रहे हो

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के सीलिंग विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी दिल्ली में अवैध निर्माण हो रहा है। ये अवैध निर्माण दिल्ली को तबाही की ओर लेकर जा रहा है। कोर्ट ने इसके लिए दिल्ली सरकार और नगर निगम को जिम्मेदार बताया है। मालूम हो कि दिल्ली में मास्टर प्लान 2021 के लिए रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों पर रोक का प्रावधान है। इस मास्टर प्लान का व्यापारी वर्ग का विरोध कर रहा है। अपना विरोध जताते हुए व्यापारियों ने बाजारों को बंद रखा था।

इससे पहले 31 जनवरी को कोर्ट ने DDA और अन्य पार्टियों से दिल्ली का मास्टर प्लान लाने के निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा कि अदालत ने कहा था कि अगर एक बार यह मान लिया जाए कि मॉनिटरिंग कमेटी को भंग कर दें तो क्या निगम ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं कर सकता? अदालत छतरपुर रोड स्थित मारबल की दुकानों की याचिका पर सुनवाई कर रही है। 

3 प्रस्ताव पास

सीलिंग पर बढ़ते विरोध के बीच शुक्रवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल के निवास पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की अहम बैठक हुई। इस बैठक में तीन प्रस्ताव पास किए गए हैं।  इन प्रस्तावों के अनुसार एफएआर (FAR) को बढ़ाकर 350 किया जाएगा। कनवर्ज़न चार्ज जो 10 गुना है वो कम करके दोगुना किया जाएगा और 12 मीटर की सड़कों पर कृषि गोदामों को रेगुलराइज़ किया जाएगा। फ्लोर एरिया रेशो को 180 से बढ़ाकर 350 किया गया. अलग-अलग कैटगरी के लिए अलग-अलग कनवर्जन चार्ज होगा. कनवर्जन चार्ज पर पैनल्टी 10 गुना से घटाकर 2 की गई. इस बैठक में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के साथ डीडीए के अधिकारी और सदस्य मौजूद थे। नेताओं में सोमनाथ भारती, एसके बग्गा, विजेंदर गुप्ता, ओपी शर्मा शामिल हुए।
 

सीलिंग पर बीजेपी-आप आमने सामने

दिल्ली में सीलिंग के मुद्दे ने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच नया जंग का मैदान तैयार कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे पर चल रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर धक्का-मुक्की और गालियों तक पहुंच चुका है। मंगलवार 30 जनवरी को इस मुद्दे पर होने वाली चर्चा में यहीं सब कुछ देखने को मिला था। दरअसल, दिल्ली में सीलिंग के मुद्दे पर चर्चा के लिए बीजेपी नेता  सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे थे। चर्चा के दौरान ही वाद-विवाद इतना बढ़ गया कि बहस शुरू हो गई। बीजेपी नेताओं ने तो आप समर्थकों पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाते हुए FIR भी दर्ज करवाई थी। विपक्षी पार्टी बीजेपी का कहना है कि सरकार को व्यापारियों की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे का सही हल निकाला जाना जरूरी है।

 
ये  है सीलिंग विवाद

दिल्ली में मास्टर प्लान 2021 के लिए रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों पर रोक का प्रावधान है।
इसमें कन्वर्जन का भी एक प्रस्ताव है, जिसके तहत रिहायशी इलाकों का लैंड यूज बदलवाया जा सकता है।
इसके लिए कारोबारियों को कन्वर्जन फीस जमा करनी होगी।
इस मास्टर प्लान का व्यापारी वर्ग का विरोध कर रहा है।
व्यापारियों का कहना है कि इस प्लान से उनकी जमी हुई दुकानें खत्म हो जाएंगी।
व्यापारी कन्वर्जन चार्ज अधिक होने पर भी आपत्ति जता चुके हैं।