अब देवी-देवताओं और महापुरुषों के नाम पर नहीं होंगें शराब दुकानों के नाम

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में बीयरबार और शराब दुकानों का नाम देवी-देवताओं और महिलाओं पर नहीं, बल्कि महापुरुषों और ऐतिहासिक किलों के नाम पर रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना के प्रारूप को विधि व न्याय विभाग के पास अभिप्राय व सहमति के लिए भेजा गया है। विधान परिषद के एक लिखित सवाल के जवाब में प्रदेश के उत्पादन शुल्क मंत्री बाबनकुले ने यह जानकारी दी।

हालांकि मंत्री ने अपने जवाब में यह भी बताया है कि राज्य में बीयरबार और शराब दुकानों के नामकरण देवी-देवताओं के नाम पर करने को प्रतिबंधित करने पर विधि और न्याय विभाग से अभिप्राय मांगा गया है। कांग्रेस सदस्य भाई जगताप, संजय दत्त और शरद रणपीसे ने इस बारे में सवाल पूछा था।

रेशम खेती के लिए 18735 किसानों ने कराया पंजीयन
महाराष्ट्र में रेशम खेती के लिए 18735 किसानों ने पंजीयन कराया है। राज्य सरकार के महारेशम अभियान 2018 के तहत  किसानों ने यह पंजीयन कराया है। प्रदेश के वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख ने विधान परिषद के एक लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जालना में रेशम की खुली कोष बिक्री के लिए बाजार बनाया जा रहा है। कोष बाजार के लिए जालना के रेशम निदेशालय को 4 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है।

इसके अलावा सीडीपी कोषोत्तर प्रकिया योजना के तहत जालना, भंडारा और सांगली में स्वचालित रिलिंग मशीन मंजूर किया गया है। राज्य में 15 सरकारी रिलिंग यूनिट में से 7 यूनिट को किराए पर चलाने के लिए निजी व्यक्ति को दिया गया है। विधान परिषद के विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे, अमरसिंह पंडित, सतीश चव्हाण, विक्रम काले ने इस बारे में सवाल पूछा था।

टिस की रिपोर्ट के बाद धनगर आरक्षण पर फैसला
महाराष्ट्र में धनगर आरक्षण के बारे में फैसला लेने के लिए राज्य सरकार को टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट का इंतजार है। विधान परिषद के एक लिखित सवाल के जवाब में  प्रदेश के आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सवरा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टाटा संस्थान की तरफ से किए गए सर्वेक्षण और संशोधन के संबंध में प्रदेश के 36 जिलों के 108 तहसीलों के 324 गांवों में भरी गई 5 हजार प्रश्नावली के विश्लेषण का काम शुरू है।

इसके साथ ही अध्यनकर्ता, अधिकारी और विशेषज्ञ द्वारा पांच राज्यों में किए गए अध्ययन और मिलने वाली जानकारी को जुटाने का काम चल रहा है। सावरा ने बताया कि सभी प्रकार की जानकारी संकलन कर टाटा संस्था जल्द से जल्द मुख्य रिपोर्ट सरकार को देगी। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद सरकार आरक्षण के बारे में फैसला लेगी। कांग्रेस सदस्य हरिसिंग राठोड, विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे, राष्ट्रवादी कांग्रेस सदस्य रामराव वडकुते, रामहरी रुपनवर ने इस संबंध में सवाल पूछा था।

अकोला की नीलकंठ सूतमिल के आधुनिकरण का प्रस्ताव
अकोला की नीलकंठ सहकारी सूतमिल के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी के बाद इस संबंध में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अवगत करा दिया गया है। प्रदेश के वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख ने विधान परिषद के एक लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। देशमुख ने बताया नई वस्त्रोद्योग नीति (2018-23) के बारे में 17 फरवरी को शासनादेश जारी किया गया है। इसमें सूत मिलों के लिए एक बार में निकास नीति को लागू किया गया है। सदन के शिवसेना सदस्य गोपीकिशन बाजोरिया और नीलम गोर्हे ने इस बारे में सवाल पूछा था।