भारत और स्वाजीलैंड के बीच हेल्थ क्षेत्र में सहयोग पर MoU को मंजूरी

भारत और स्वाजीलैंड के बीच हेल्थ क्षेत्र में सहयोग पर MoU को मंजूरी
हाईलाइट
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरूवार (17 मई) को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
  • मंत्रिमंडल ने भारत और स्वाजीलैंड के बीच हेल्थ के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।
  • इसके लिए 9 अप्रैल 2018 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरूवार (17 मई) को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने भारत और स्वाजीलैंड के बीच हेल्थ के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। इसके लिए 9 अप्रैल 2018 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। सहयोग के विवरण की विस्‍तृत जानकारी और समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन के लिए एक कार्यदल स्‍थापित किया गया है।

 

 

समझौता ज्ञापन में शामिल किए गये सहयोग के क्षेत्र इस प्रकार हैं –

  • दवा और फार्मास्‍युटिकल प्रोडेक्ट
  • मेडिकल  प्रोडेक्ट
  • मेडिकल रिसर्च
  • मेडिकल  इक्यूपमेंट
  • कम्यूनिकेशन डिसेस कंट्रोल
  • हेल्थ टूरिज्म
 

मोदी कैबिनेट ने और भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। जो इस प्रकार हैं-

  • भारत और मोरक्‍को के बीच विधि के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत नाबार्ड के साथ सूक्ष्‍म सिंचाई कोष हेतु राशि  5,000 करोड़ रुपये की आरंभिक राशि देने की मंजूरी दे दी है।
  • औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और इक्‍वाटोरियल गिनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। 
  • आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्‍वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी।
  • जैव ईंधन पर राष्‍ट्रीय नीति-2018 को मंजूरी दी। 
  • भारत और फ्रांस के बीच रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया।
  • भारत और कोलंबिया के बीच परंपरागत औषधि प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।
  • खनन एवं भूविज्ञान के क्षेत्र में भारत और मोरक्को के बीच एमओयू को मंजूरी दी। 
  • भोपाल में राष्‍ट्रीय मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य पुर्नवास संस्‍थान खोले जाने को मंजूरी दी। 
  • चुनाव और प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और सूरीनाम के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।
  • रक्षा सेवाओं के स्‍पेक्‍ट्रम के लिए नेटवर्क लागू करने का बजट बढ़ाया।
  • करों के संबंध में संग्रह और सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारत और ब्रुनेई दारुसलाम के बीच समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन हुआ है।

Created On :   17 May 2018 3:17 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story