वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग: सीतारमण ने एनबीडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक में लिया हिस्सा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनबीडी) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पांचवीं बैठक में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) द्वारा 2014 में स्थापित इस बैंक का उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना और वैश्विक वृद्धि एवं विकास के लिए बहुपक्षीय और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के मौजूदा प्रयासों की प्रशंसा करना है। एनबीडी ने अभी तक 418.30 करोड़ डॉलर की भारत की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

Finance Minister Smt. @nsitharaman attended the 5th Annual Meeting of Board of Governors of New Development Bank (NDB) through video conference in New Delhi today.@nsitharamanoffc@PIB_India@DDNewslive @airnewsalerts pic.twitter.com/vzauYewQM9

— Ministry of Finance #StayHome #StaySafe (@FinMinIndia) April 20, 2020

Covid-19: मुंबई में 53 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव, अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े

सीतारमण ने एक विश्वसनीय वैश्विक वित्तीय संस्थान के रूप में खुद को स्थापित करने, सतत और समग्र दृष्टिकोण अपनाकर सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के एनडीबी के प्रयासों की सराहना की। कोविड-19 की चर्चा पर सीतारमण ने ब्रिक्स देशों को तेजी के साथ लगभग पांच अरब डॉलर की वित्तीय सहायता मंजूर करने के एनडीबी के प्रयासों की सराहना की, जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को स्वीकृत एक अरब डॉलर की आपात सहायता शामिल है। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि इस सुविधा के तहत सहायता को बढ़ाकर 10 अरब डॉलर किया जाना चाहिए।

Coronavirus Crisis: मुंबई की 3 बड़ी मछुआरा बस्तियां कंटेनमेंट जोन घोषित

सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कोविड-19 आपात कोष तैयार करने की पहल का और इस बीमारी से निपटने के लिए जरूरतमंद देशों को जरूरी दवाओं की आपूर्ति करने के भारत के प्रयासों का भी जिक्र किया। ब्राजील के वित्तमंत्री ने जरूरी दवाओं के जरिए समय पर मदद करने के लिए भारत को धन्यवाद कहा। सीतारमण ने कोविड-19 के खिलाफ भारत में उठाए गए विविध कदमों का भी जिक्र किया, जिसमें सरकार द्वारा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवंटित किए गए दो अरब डॉलर 15000 करोड़ रुपये का जिक्र भी शामिल था।