सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत सीबीआई केस में अपना फैसला सुनाते हुए केन्द्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी के फैसले को पलटते हुए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द कर दिया। इस फैसले के साथ ही आलोक वर्मा की घर वापसी का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने आलोक वर्मा को पद से हटाने के तरीके को असंवैधानिक बताया। यह फैसला चीफ जस्टिस के छुट्टी पर होने के कारण जस्टिस केएन जोसेफ और जस्टिस एसके कौल की बेंच ने सुनाया है। इस फैसले के आने के बाद आलोक वर्मा सीबीआई के चीफ बने रहेंगे। 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कि सरकार को कानून के तहत आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का कोई अधिकार नहीं है। फिर उन्हें जिस किसी भी आधार पर छुट्टी पर भेजा गया। वह पूर्णता असंवैधानिक है। छुट्टी देने का अधिकार सिर्फ सेलेक्ट कमेटी के पास ही होता है। कोर्ट ने कहा, हाई पावर सेलेक्ट कमेटी में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये कमेटी एक हफ्ते के भीतर वर्मा पर कार्रवाई पर फैसला ले। इस दौरान आलोक वर्मा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि आगे से ऐसे बड़े मामलों में उच्च स्तरीय कमेटी ही फैसला करेगी।

सीबीआई मामले में वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कोर्ट ने सरकार और सीवीसी के फैसले को पलटते हुए सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को पद पर बहाल करने का फैसला सुनाया है। साथ ही प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजेआई वाली उच्च स्तरीय कमेटी के पास ये मामला भेजने को कहा है। ये कमेटी एक सप्ताह के भीतर इस पर फैसला लेगी। प्रशांत भूषण ने इसे वर्मा की अधूरी जीत बताते हुए कहा कि इस दौरान वर्मा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे।

सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राहुल गांधी ने कहा, कोर्ट से थोड़ा न्याय जरूर मिला है। मोदी सरकार ने सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को सिर्फ इस वजह से छुट्टी पर भेजा था क्योंकि सीबीआई चीफ राफेल मामले की जांच कर रहे थे। राहुल ने कहा, मोदी सरकार लगातार राफेल मामले में खुद का बचाव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राफेल एक ऐसी सच्चाई है जिससे पीएम मोदी बच नहीं सकते हैं। फिलहाल जो पीएम मोदी राफेल पर हमसे बात करने की बजाए भागने में लगे हुए हैं।

सीबीआई मामले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि सरकार ने सीबीआई की साख बचाने के लिए सीवीसी की सिफारिश के आधार पर फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सिर्फ सीवीसी की सिफारिशों के आधार पर ही सीबीआई के दोनों शीर्ष अधिकारियों को छुट्टी पर भेजा था। जेटली ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे, हालांकि अभी सरकार इस फैसले का अध्ययन करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है।

सीबीआई मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की सभी संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। केजरीवाल ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या राफेल घोटाले की जांच रोकने के लिए कोर्ट ने आधी रात को सीबीआई डायरेक्टर को नहीं हटाया ?