स्वच्छ भारत मिशन : 6 प्रतिशत ग्रामीण शौचालयों में पानी की सुविधा नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत देश में शौचालयों का निर्माण तो तेजी हो रहा है, परंतु इन शौचालयों के उपयोग के लिए जरूरी पानी की उपलब्धता एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इस समय गांवों में 6 प्रतिशत से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनके घर में शौचालय तो बन चुके हैं, लेकिन इसके उपयोग के लिए पानी मयस्सर नहीं है। केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के मुताबिक 31 मार्च 2018 तक ग्रामीण भारत में लगभग ढाई करोड़ वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण हो चुका है, लेकिन इन ढाई करोड़ शौचालयों में से 6.1 प्रतिशत शौचालय उपयोग के लिए जरूरी पानी की सुविधा से वंचित हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा खराब स्थिति ओडिशा की है, जहां के लगभग 23 प्रतिशत ग्रामीण शौचालयों में पानी की सुविधा नहीं है। इसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ का नंबर है जहां के 16-16 प्रतिशत पारिवारिक शौचालय पानी की आपूर्ति से वंचित हैं। इस मामले में मध्यप्रदेश की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। मध्यप्रदेश के 11 प्रतिशत वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों में पानी उपलब्ध नहीं है। मध्यप्रदेश के ग्रामीण भागों में इस समय 22 लाख 61 हजार निजी पारिवारिक शौचालय हैं।

जल उपलब्धता के मामले में महाराष्ट्र है बेहतर 

शौचालयों में उपलब्ध जल सुविधा के हिसाब से महाराष्ट्र की स्थिति संतोषजनक है। मंत्रालय के मुताबिक 19 मार्च 2018 तक महाराष्ट्र के गांवों में 21 लाख 49 हजार निजी पारिवारिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। इनमें से महज 4.7 प्रतिशत शौचालय ही ऐसे हैं जहां पानी की सुविधा नहीं है। यानी प्रदेश के 95 प्रतिशत से ज्यादा निजी शौचालयों में उपयोग के लिए पानी उपलब्ध है। गुजरात के 5.3 प्रतिशत शौचालयों में अभी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करानी है तो पंजाब में महज 2.3 प्रतिशत शौचालयों में पानी की समस्या है।

3 लाख 59 हजार गांव ओडीएफ घोषित : अहलूवालिया

बता दें कि मोदी सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का शुभारंभ किया था। इस मिशन का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत काे स्वच्छ बनाना है। इसके तहत शौचालय निर्माण के लिए गरीब परिवारों को सब्सिडी दी जा रही है। केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री एस एस अहलूवालिया ने कहा कि सरकार और जनता की सहभागिता से अब तक 17 राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश, 382 जिले और 3 लाख 59 हजार 332 गांव खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुके हैं।