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जवान के एक हाथ में रायफल और एक में दूध, रेलवे ने बोल्ट को पछाड़ा!

हाईलाइट
- जवान के एक हाथ में रायफल और एक में दूध, रेलवे ने बोल्ट को पछाड़ा!
भोपाल, 5 जून (आईएएनएस)। कोरोना महामारी के संकट के दौर में सुखद तस्वीरें भी नजर आ रही है। भोपाल से गुजरती एक गाड़ी में सवार तीन माह की बच्ची की भूख को मिटाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के जवान ने दूध का पैकेट बच्चे की मां तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस घटनाक्रम के वीडियों को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा है कि एक हाथ में राइफल और एक हाथ में दूध। किस तरह भारतीय रेलवे ने उसैन बोल्ट को पछाड़ा।
वाक्या भोपाल के रेलवे स्टेशन का है, कर्नाटक से बेलगांव से गोरखपुर श्रमिक ट्रेन जा रही थी। इसमें साफिया अपनी तीन माह की बच्ची के साथ सफर कर रही थी। वे जब गाड़ी में सवार हुई तो बच्ची क लिए दूध रखना भूल गई। बच्ची दो दिन से भूखी थी। भोपाल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान इंदर सिंह यादव को साफिया ने बच्ची के लिए दूध लाने की बात कही।
आरपीएफ जवान इंदर यादव से साफिया ने बच्ची के लिए दूध लाने का आग्रह किया। इंदर स्टेशन के बाहर दूध लेने गया, जब लौटा तो गाड़ी चल दी थी। इंदर उस कोच की तरफ दौड़ा जिसमें साफिया सवार थी। वह अपनी कोशिश में कामयाब रहा। एक हाथ में रायफल और दूसरे में दूध लिए इंदर की भागते हुए तस्वीर प्लेटफार्म पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इंदर की यह कोशिश जरुरतमंद की मदद का संदेश देने वाली है।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस घटनाक्रम के वीडियो को अपने ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा है। एक हाथ में राइफल और एक हाथ में दूध : देखिये किस तरह भारतीय रेलवे ने उसैन बोल्ट को पछाड़ा।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।