एनएलसी इंडिया की नई नीति के तहत भूमि मालिकों के लिए कम है मुआवजा

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। पीएमके के संस्थापक एस. रामदौस ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड की नई पुनर्वास नीति के खिलाफ आवाज उठाई है और भूमि मालिकों को देय मुआवजे को मामूली करार दिया है। एकीकृत लिग्नाइट/कोयला खनन और बिजली उत्पादन कंपनी एनएलसी इंडिया ने सोमवार को उन भूमि मालिकों के लिए अपनी नई पुनर्वास नीति की घोषणा की, जिनकी भूमि कंपनी विस्तार के लिए अधिग्रहण करेगी। नई नीति का शुभारंभ केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोमवार को किया।

रामदास के अनुसार, एनएलसी इंडिया अपनी तीसरी लिग्नाइट खदान के निर्माण के लिए कुड्डालोर जिले के 26 गांवों में 12,125 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। कंपनी उस जमीन का भी अधिग्रहण करेगी जिस पर लोगों ने अपना घर बनाया है। उन्होंने कहा कि एनएलसी इंडिया द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि उपजाऊ कृषि भूमि है, जिसकी बाजार दर लगभग 60-70 लाख रुपये प्रति एकड़ है, जबकि कंपनी केवल 23 लाख रुपये प्रति एकड़ की पेशकश कर रही है।

रामदौस ने कहा कि किसान खेती से दो साल में एनएलसी इंडिया द्वारा भुगतान किया गया मुआवजा कमा सकते हैं। इसी तरह, आवास भूखंडों का बाजार मूल्य 2.5 - 3 लाख / प्रतिशत है। एक प्रतिशत लगभग 435 वर्ग फुट है- जबकि कंपनी 40,000 रुपये (ग्रामीण क्षेत्रों में) और 75,000 रुपये (शहरी क्षेत्रों में) की पेशकश कर रही है। एनएलसी इंडिया ने यह भी घोषणा की कि वह भूमि मालिकों के पुनर्वास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 2,178 वर्ग फुट के भूखंड पर 1,000 वर्ग फुट का घर बनाएगा। रामदौस ने कहा कि जमींदारों के परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने से इनकार करते हुए, एनएलसी इंडिया ने कहा कि 10 से 15 लाख रुपये के बीच मुआवजे का भुगतान किया जाएगा या अनुबंध का काम दिया जाएगा।

उनके अनुसार, 26 गांवों में रहने वाले 8,751 परिवार अपनी आजीविका और रहने की जगह खो देंगे। जिस स्थान पर उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा, वहां कोई बुनियादी सुविधा नहीं है।  लोग एक दो साल में मुआवजे के पैसे खर्च कर देंगे और कर्ज में डूब जाएंगे। उनके अनुसार, अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि एनएलसी इंडिया द्वारा अब तक अधिग्रहित की गई भूमि का एक तिहाई है। रामदौस ने कहा कि कंपनी की प्रस्तावित जमीन पर अपना खदान, बिजली संयंत्र होगा जिससे हजारों रोजगार पैदा होंगे और यह जमीन मालिकों को रोजगार नहीं देगा, यह एनएलसी इंडिया का क्रूर रवैया है।

(आईएएनएस)