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दिल्ली में आज लागू नहीं होगा ऑड-इवन सिस्टम, प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली सरकार ने लिया फैसला


हाईलाइट

  • आज लागू होगा ऑड-इवन सिस्टम
  • गुरु नानक देवजी के 550वें प्रकाशोत्सव के मौके पर सरकार ने लिया फैसला

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने गुरु नानक देवजी के 550वें प्रकाशोत्सव के मौके पर जनता को राहत दी है। आज (मंगलवार) ऑड-इवन लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिख समुदाय ने गुरु नानक देवजी की जयंती को ध्यान में रखते हुए सरकार से आग्रह किया था। जिसके बाद  नियम लागू नहीं होगा। बता दें कि दिल्ली में 4 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक ऑड-इवन सिस्टम लागू है। यह नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहता है। 

महिलाओं को छूट
महिलाओं को ऑड-इवन सिस्टम पर छूट दी गई है। कार में सफर कर रही अकेली महिला या बच्चे के साथ जा रही महिलाओं पर नियम लागू नहीं होगा। सरकार ने दोपहिया वाहनों को भी छूट दी है। वहीं रविवार 10 नवंबर को ये नियम लागू नहीं होगा। दूसरे राज्य के वाहन चालक अगर दिल्ली आते हैं तो उनपर भी नियम लागू होगा। 

चार हजार जुर्माना
केजरीवाल सरकार ऑड-इवन के चलते ऑफिसों के समय भी बदल दिए हैं। 20 विभाग सुबह 9.30 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। जबकि कुछ 10.30 से रात 7 बजे तक। वहीं नियम उल्लंघन करने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चार हजार जुर्माना वसूला जा रहा है। 
 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।