उप्र : अलीगढ़ मुद्दे पर सपा व कांग्रेस ने किया सदन से बहिर्गमन

लखनऊ, 24 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में सोमवार को भी जमकर हंगामा हुआ। अलीगढ़ में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ रविवार को हुई हिंसा को लेकर विधानसभा में सत्ता और विपक्ष में जमकर बहस हुई। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही यह मुद्दा उठा और बाद में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।

सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि एक ही विषय को बार-बार सदन में नहीं उठाना चाहिए, जिस पर सपा और कांग्रेस ने सदन से वाकआउट किया। साथ ही सदन में आवारा पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने का मामला भी गूंजा और सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस और सपा ने सदन से वाकआउट किया।

सदन की कार्यवाही सोमवार को जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने रविवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई घटना का मामला उठाते हुए कहा कि महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, उनपर आंसूगैस के गोले छोड़े गए। इस घटना में गोली चलने से एक व्यक्ति घायल हो गया, इसलिए इस घटना की तात्कालिकता को देखते हुए सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराए जाए।

सदन में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सौर ऊर्जा नीति-2017 प्रदेश में लागू कर दी गई है। नीति के अनुसार, सिंचाई पंप पर दो से तीन हॉर्स पावर पर 45 प्रतिशत राज्य और तीस प्रतिशत केंद्र का अनुदान है। लाभार्थी को केवल 25 प्रतिशत ही देना है। ऊर्जा मंत्री ने सपा के सदस्य संजय गर्ग तथा बसपा के उमाशंकर सिंह के एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर 15 हजार रुपये प्रति किलोवाट अनुदान दिया जाता है। इसकी अधिकतम सीमा तीस हजार है। उन्होंने बताया कि ग्राम सभाओं व नगर पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने पर सात हजार एक सौ प्रति स्ट्रीट लाइट पर अनुदान है।

उन्होंने कहा कि पहले किसान धान, गेहूं और सरसों बोते थे। अब वे बिजली भी पैदा करेंगे। नई सौर ऊर्जा नीति से किसान अपनी ऊसर जमीन में बिजली का उत्पादन करेगा। और सरकार उससे तीन रुपये दस पैसे प्रति यूनिट बिजली खरीदेगी।

बसपा के सदस्य श्याम सुंदर शर्मा के एक सवाल के जवाब में जलशक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने बताया कि गंगा में 170 नाले गिरते हैं और गंगा के सहायक नदियों में कुल 631 नाले गिरते हैं, जिनमें अधिकतर को नमामि गंगे योजना के अंतर्गत साफ किया जा चुका है। इसके अलावा नमामि गंगे योजना के तहत 45 एसटीपी काम कर रहे हैं और 31 नगरीय क्षेत्र को ओडीएफ हो चुके हैं। सबसे ज्यादा गंदगी दिल्ली से आ रही है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा गंगा नदी पर 78 श्मशान घाटों का निर्माण किया जा रहा है।

बहुजन समाज पार्टी की सदस्य सुषमा पटेल के एक सवाल के जवाब में पशुधन विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि 2019 में 9261 गोवंशों की मौत गोआश्रय स्थलों में हुई थी। इस पर विपक्ष ने सवाल किया कि गायों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। ऐसा लगाता ह,ै कि उन गायों की मौत भूख से हुई थी। इस पर लक्ष्मीनारायण ने कहा कि गायों की मौत स्वाभाविक मौत थी और ऐसी मौतों पर पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता है।