एनडीएमसी नीति के कारण लुटियंस इलाके में दूरसंचार सेवा प्रभावित होगी: डीआईपीए
एनडीएमसी ने शुक्रवार को लुटियंस दिल्ली में संचार टावर स्थापित करते समय पालन किए जाने वाले विस्तृत नियमों के साथ 37-सूत्रीय दिशानिर्देश जारी किए।
दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं के शीर्ष प्रतिनिधि निकाय डीआईपीए ने कहा कि एनडीएमसी की राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) नीति भविष्योन्मुख नहीं है और केंद्रीय आरओडब्ल्यू नियमों के अनुरूप नहीं है। एसोसिएशन ने कहा कि हालांकि प्रारंभिक नीति में एकल खिड़की मंजूरी का उल्लेख है, लेकिन बाद में यह केस-टू-केस आधार पर अनुमोदन के लिए कई एजेंसियों और समितियों की बात करती है।
डीआईपीए के महानिदेशक टीआर दुआ ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि डीआईपीए द्वारा किए गए विभिन्न अभ्यावेदन के बावजूद एनडीएमसी ने एक नीति जारी की है जो पूरी तरह से गैर-कार्यान्वयन योग्य है। हम एनडीएमसी अध्यक्ष अमित यादव से आग्रह करते हैं कि वे इस नीति में संशोधन करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें और एकसमान राइट ऑफ वे नीति जो 2016 के आरओडब्ल्यू नियमों और उसके बाद के संशोधनों को पूरी तरह लागू करें।
नई नीति के अनुसार, टावरों या एंटीना की स्थापना इस तरह से होनी चाहिए कि वे नई दिल्ली क्षेत्र की विरासत और सौंदर्य संबंधी पहलुओं में हस्तक्षेप न करें। विरासत-सूचीबद्ध इमारतों के लिए, विरासत संरक्षण समिति से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी आवश्यक है और एएसआई स्मारकों से 300 मीटर के दायरे में मौजूद इमारतों पर टावर लगाने के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से एनओसी की आवश्यकता है।
एनडीएमसी क्षेत्र में किसी भी अनधिकृत सेल ऑन व्हील (सीओडब्ल्यू) की अनुमति नहीं होगी। नई नीति में कहा गया है कि टावरों की बहुलता से बचा जाना चाहिए और नए एनडीएमसी नियमों के अनुसार, कम से कम तीन ऑपरेटरों को समायोजित करके मौजूदा टावरों के उपयोग को अनुकूलित किया जाना चाहिए, जिसके लिए उन्हें डिजाइन किया गया है और दिशा-निर्देशों के अनुसार और सरकार द्वारा संशोधित किया गया है।
डीआईपीए ने तर्क दिया कि दूरसंचार कनेक्टिविटी की गुणवत्ता निश्चित रूप से प्रभावित होने वाली है और एनडीएमसी द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वंचित भी हो सकती है।
आईएएनएस
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