मराठवाड़ा वॉटरग्रिड के लिए केन्द्र से मांगे 15 हजार करोड़

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में सूखे की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में केन्द्रीय मदद की मांग की है। महाराष्ट्र के जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर ने प्रदेश में हर ग्रामीण घरों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र से 12,552 करोड़ रूपये की मांग की है। वहीं मराठवाड़ा वाटरग्रिड योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए 15 हजार करोड़ की विशेष मदद मांगी है।

लोणीकर ने ये मांगे मंगलवार को विज्ञान भवन में आयोजित राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों की बैठक में रखीं। बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने की। इस मौके पर लोणीकर ने कहा कि महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्ष से सूखा पड़ रहा है, जिसके चलते प्रदेश का 50 फीसदी हिस्सा गंभीर सूखे की चपेट में है। मराठवाड़ा के आठ जिलों में सूखे की स्थिति भयावह है। सूखा प्रभावित इलाकों में 6600 टैंकरों के माध्यम से पानी मुहैया किया जा रहा है। लाटूर जैसे जिलों में ट्रेन से पानी उपलब्ध कराया गया हे। बबनराव ने बताया कि मराठवाड़ा में सूखे की समस्या को खत्म करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मराठवाड़ा वाटरग्रिड योजना बनाई है। इजरायल सरकार की मदद से इसकी डीपीआर तैयार कर ली गई है। इस योजना पर 25 हजार करोड़ रूपये का खर्च आने का अनुमान है। उन्होने मराठवाड़ा वाटरग्रिड के लिए केन्द्र से 15 हजार करोड़ की मांग की है। यदि इस पर काम हो गया तो मराठवाड़ा अकालमुक्त क्षेत्र हो जाएगा। मंत्री ने बताया कि मराठवाड़ा में स्थित 13 बड़े व मध्यम आकार के बांधों का कलस्टर बना दिया गया है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल

10 हजार करोड़ की राशि मंजूर कर चुका है। 

लोणीकर ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत दो अक्टूबर 2019 तक महाराष्ट्र राज्य को खुले में शौच से मुक्त किया जाना था परंतु महाराष्ट्र 18 अप्रैल 2018 में ही खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुका है। उन्होने बताया कि खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत का पहला चरण का सत्यापन पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का सत्यापन का काम 2019 तक पूरा हो जाएगा।

शेखावत ने की महाराष्ट्र की प्रशंसा

महाराष्ट्र में भले ही सूखे की स्थिति भयावह हो, परंतु केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जल संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों की सराहना की है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शेखावत ने कहा कि महाराष्ट्र का  जलयुक्त शिवार कार्यक्रम प्रशंसनीय है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य में जल संरक्षण और पानी की समस्या का बेहतर समाधान हुआ है।