3 लाख पोस्टकार्ड पहुंचे मोदी के पास, स्टॉक खत्म, 67 लाख आंदोलनकारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अन-आर्गनाइज्ड पेंशनर्स की निवृत्त कर्मचारी (1995) समन्वय समिति ने अपनी मांगों को लेकर देश भर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है। करीब 67 लाख पेंशनर्स ने 15 अगस्त के पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम प्रधानमंत्री कार्यालय, 152 साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल्स नई दिल्ली पिन कोड 110011 पर  पोस्ट कार्ड भेजने का निर्णय लिया है। अब तक देश भर से करीब 3 लाख पोस्ट कार्ड भेजे जा चुके हैं। निवृत्त कर्मचारी (1995) समन्वय समिति के राष्ट्रीय सचिव प्रकाश पाठक ने  बताया कि 1 सितंबर 2014 के बाद से सरकार ने 1.16 अंशदान देना बंद कर दिया है, जो गलत है। वहीं, 15 हजार से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों का अंशदान भी नहीं लिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, हमें पेंशन देना चाहिए। एक बड़ी समस्या और यह कर दी गई है कि ट्रस्ट के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अंशदान जमा करने पर पेंशन नहीं देने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का हम लगातार विराेध कर रहे हैं। देश भर से पेंशनर्स पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं। अब तक 3 लाख पोस्ट कार्ड भेज जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कुछ जगह पोस्ट कार्ड खत्म हो गए हैं, जिस वजह से अंतर्देशीय-पत्र और लिफाफा भेजने का निर्णय लिया गया है। 

यह हैं प्रमुख मांगें

कोशियारी कमेटी की रिपोर्ट नंबर 147 की सिफारिशों को लागू करें

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, बिना भेदभाव के छूट प्राप्त और बिना छूट प्राप्त दोनों को अधिकतम पेंशन का लाभ दिया जाए।
- देश के करीब 67 लाख वरिष्ठ नागरिकों को भारतीय संविधान की कलम 21 के तहत सम्मानजनक जीने का अधिकार दिया जाए।