प्रधानमंत्री रोजगार योजना से दस साल में 486  युवाओं को मिले रोजगार के साधन

डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिति योजना के तहत पिछले दस साल में जिले में 486 बेरोजगारों को लघु उद्योग, व्यवसाय के लिए 885 लाख से ज्यादा का कर्ज बांटा गया। इस योजना के तहत रोजगार के लिए जिला उद्योग केंद्र के पास 3,353 बेरोजगारों ने आवेदन करने का खुलासा RTI एक्टिविस्ट अभय कोलारकर ने RTI में मांगी जानकारी में हुआ है।

सारे पहलुओं पर गौर कर मंजूर होता है लोन
जानकारी के अनुसार बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से 2008-09 में प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिति योजना शुरू की गई थी। खादी व ग्रामोद्योग आयोग, महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडल व जिला उद्योग केंद्र के मार्फत यह योजना चलाई जाती है। बेरोजगारों को व्यवसाय के लिए कर्ज चाहिए, तो पहले जिला उद्योग केंद्र में आवेदन करना पड़ता है। यहां से आवेदन संबंधित आवेदक के एरिया की राष्ट्रीयकृत बैंक को भेजा जाता है। बैंक सारे पहलुआें पर विचार करते हुए कर्ज मंजूर करता है। कर्ज मंजूर करना या नहीं करना यह बैंक के अधिकार क्षेत्र में है।

RTI में खुलासा हुआ कि 2008-09 से 2017-18 (दस साल) तक 486 बेरोजगारों को रोजगार के लिए 885 लाख 7 हजार का कर्ज दिया गया। 2015-16 में एक भी बेरोजगार का आवेदन रोजगार के लिए उद्योग केंद्र में मंजूर नहीं हुआ। इसी तरह दस साल में 3,353 लोगों ने जिला उद्योग केंद्र में रोजगार के लिए आवेदन किए।

3408 लोगों को रोजगार देने का दावा 
2008-09 से 2017-18 तक कुल 3,353 आवेदन प्राप्त हुए। दस साल में 486 बेरोजगारों को रोजगार के लिए विविध बैंकों के माध्यम से 885 लाख से ज्यादा का कर्ज दिया गया। 3,408 बेरोजगारों को रोजगार देने का दावा किया गया। बेरोजगार 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सरकार के प्रयास हैं कि युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाया जाए और हम उसी के अनुरुप कार्य कर रहे हैं। 
(वी.जी. अगस्ती, जनसूचना अधिकारी व प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र नागपुर )